धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल गठन भएको डेढ महिना पुग्न लागे पनि मन्त्रिमण्डल अझै विस्तार हुन सकेको छैन। गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउनमा भइरहेको ढिलाइका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो। मन्त्रालय भागबन्डाको सवालमा गठबन्धनबीच अझै छलफलसमेत नभएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माघ २७ गते तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु भएको थियो। 

उहाँले विश्वासको मतपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताइए पनि विश्वासको मत पाएलगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आएका कारण सो कार्य अघि बढेन। त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएलगत्तै मन्त्रिमण्डलको आकार बढाउने बताइएको थियो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएको एक हप्ता पुगे पनि प्रदेश मन्त्रिमण्डल विस्तारको सुरसार अझै छैन। 

शाह नेतृत्वको सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हुनुहुन्छ। अब नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जाने तयारीमा छन्। 

सङ्घको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जनाइएको छ। सबै कुरा माथिबाटै प्याकेजमा सहमति हुने भएकाले चैत १०र१२ गतेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि मात्रै यहाँको विस्तार हुन्छ। मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय पनि माथि नै टुङ्गिनेछ।”

मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा गठबन्धन दलबीच त्यस्तो कुनै छलफल नभएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो। मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा दलले छलफल नचलाए पनि सबै दलको आआफ्नो दाबी भने छ। दुई मन्त्रीले मन्त्रालय पाइसकेको अवस्थामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुई र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन्। 

प्रदेशमा जम्मा छवटा मन्त्रालय रहेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले एक राज्यमन्त्री र दुईवटा संसदीय समितिका सभापति पनि माग गरेको छ। सबै दलको आआफ्नो दाबी रहे पनि सहमतिमा जाँदा जुनसुकै दलले केही न केही त्याग गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमको भनाइ छ। उहाँका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा अहिलेसम्म छलफल चलेको छैन। सबैलाई मिलाएरै मन्त्रालय बाँडफाँट हुन्छ होला।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शाह नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि तीनवटा मन्त्रालय माग गरेको थियो। तीनवटा सम्भव नभएमा दुईवटा मन्त्रालय भने नछोड्ने सो पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पावर सेयरिङको कुरा भइरहेको बेला केन्द्रमा त्याग गरेको हाम्रो पार्टीले प्रदेशमा मागेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ।”