धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सात वर्षमा ३० वटा प्रदेश ऐन संशोधन गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कठिनाइ सहज बनाउन र बनेका ऐनलाई थप परिष्कृत गर्न धेरैजसो ऐन संशोधन गरिएको हो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६७ र दोस्रो कार्यकालको हालसम्म आठ वटा गरी जम्मा ७५ वटा ऐन बनेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

बनेका ऐनमध्ये ४५ वटा मूल ऐन र बाँकी सबै संशोधन ऐन रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी दिए । यसबाहेक एउटा अध्यादेश जारी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नसकेको बेला राजस्व सङ्कलनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश–२०८१ जारी गरिएको थियो ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा धेरै मूल ऐन बनेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म एउटा मूल र बाँकी सबै संशोधन ऐन बनेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ मूल ऐनका रूपमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । भदौ १८ गते प्रदेश सभाबाट पारित यो विधेयक असोज १ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा ऐन, कानुन निर्माण सुस्त देखिएको छ । एक वर्षसम्म मूल ऐन बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्षमा मात्रै नयाँ एवं मूल ऐन बनाएको हो ।

अहिलेको प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ९कार्यविधि० ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन–२०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

यसअघिको पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐनलगायतका ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

यो प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । पछिल्लो पटक प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन– २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९तेस्रो संशोधन० २०७८ भदौ १६ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । गोरखापत्र