धनगढी । राना थारु समुदायको बिरोधका बीच मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बहुमतले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पारित भएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले आजको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त बिधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त बिधेयक समावेशीताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै बिरोध गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल  नेता घनश्याम चौधरीले बिधेयक राना थारु समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ती जनाए । ‘निजामती सेवामा राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ ओलीले भने ।

यस्तै चौधरीले राना थारु समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी बिधेयक संशोधन गरिएको बताए । नेकपा (एमाले) र कांग्रेसका सांसदहरुले उक्त बिधेयकको समर्थन गरे । एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अडचन आएको बताए । ‘सबैको मुद्धा समेटिएको छ, ढोकाहरु बन्द भइसकेका छैनन,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद तुलसी देवकोटाले कार्यान्वयनको पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताइन । ‘ऐन कार्यान्वयनमा नआई संशोधनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यापक छलफल पश्चात बिधेयक पारित हुने चरणमा गएको छ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’