बैतडी । पाटन नगरपालिकाले मुख्य सडक अनारखोलीमा ढाट राखेर हरियो धनियाँ बेच्दा दुई रुपियाँ प्रतिकिलो निकासी कर लिन सुरु गरेको छ । पालिकाबाहिर बिक्री हुने धनियाँ, लसुन, प्याजलगायत आलु निकासी कर लिन थालेपछि किसान मर्कामा परेका छन् । नगरपालिकाले मसलाजन्य तरकारीमा दुई रुपियाँ र सबै प्रकारका तरकारी रायो, बन्दा, आलु र काउलीमा प्रतिकिलो एक रुपियाँ कर लिन थालेको हो । आलुको उचित मूल्य नपाएको गुनासो किसानको छ ।

नगरपालिकाले तरकारीमा कर लिन सुरु गरेपछि प्रतिकिलो ४० रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको बन्दाको ३५ रुपियाँमा झरेको पाटन नगरपालिका–९ का अगुवा किसान मोहन बिजलेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले तरकारीमा कर लिन सुरु गरेपछि थोकमा तरकारी किन्दै आएका बिचौलियाले मूल्य घटाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् । 

शीतभण्डार नहुँदा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा सड्ने अवस्था आएको छ । सरकारले बनाउने भनेका तीन वटा शीतभण्डार सात वर्षदेखि अलपत्र छन् । डडेलधुरा–बैतडी जोड्ने अनारखोलीमा ढाट राखेर लसुन, धनियाँ र सबै खालका तरकारीलगायत खसी, बोका, राँगा–भैँसी, गोरु र वन पैदावारमा कर लिन सुरु गरेको पालिकाले जनाएको छ । 

राजस्व परामर्श समितिले तरकारी, दलहन बाली, पशु र वन पैदावरमा निकासी कर निर्धारण गरेको पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताउनुभयो । निर्धारण गरिएको करको दर अनुसार धनियाँलगायत मसलाजन्य तरकारीको दुई रुपियाँ, प्रतिखसीको ६० रुपियाँ, राँगा, गोरुको पाँच सय, भैँसीको छ सय रुपियाँ कर लिन सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

नगर उपप्रमुख बोहराले भन्नुभयो, “यो कर हामीले सिधै किसानबाट लिएका होइनौँ । पाटनलगायत बझाङ, बैतडी र दार्चुलाबाट थोकमा तरकारी किनेर लैजाने व्यापारीबाट निकासी कर लिएका हौँ । कर लिएन भने नगरपालिका कसरी चल्छ रु बिचौलियाले कर तिर्नुपर्ने भएपछि किसानलाई उचालेका हुन् ।” 

नगरपालिकाको संशोधन गरिएको आर्थिक ऐनमा कृषि उपजबाहेक काठ, सल्लाको खोटो, ढुगाङ्गा, गिट्टी, रिठा, दालचिनीलगायत जडीबुटीमा समेत कर लाग्ने उपप्रमुख बोहराले बताउनुभयो । 

खारेज भएको कर ब्युँतियो 

गत वर्ष खारेज भएको कर यो वर्ष पुनः ब्युँताएको छ । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजमा नगरपालिकाले कर लिने गरेको गुनासो गोरखापत्रमा समाचारका रूपमा प्रकाशित भएपछि खारेज गरिएको थियो । राजमार्गमा ढाट राखेर छ वर्षदेखि तरकारी र खसीबोकामा लिँदै आएको निकासी कर गत वर्ष हटाए पनि आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को साउनबाट पुनः ब्युँताएको हो । गत वर्ष कर हटेपछि बैतडी, बझाङ र दार्चुलाका किसान खुसी भएका थिए । 

नगरपालिकाले यो वर्ष पुनः तरकारीमा कर लिन थालेपछि आफूहरू मर्कामा परेको पाटन–८ का अगुवा किसान गोपाल विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आलु भण्डारण गर्न शीतभण्डार छैन । गोदाममा कति दिन थन्क्याएर राख्ने रु बिचौलियाले तरकारी उठाउन छाडेपछि रायो, मुला र बन्दा बारीमै सड्ने अवस्था छ ।”  

४० क्विन्टल आलु बेच्दा चार हजार रुपियाँ कर तिर्नु परेको पाटन नगरपालिका–८ का किसान केशवराज भट्टले बताउनुभयो । बझाङबाट धनगढीका लागि बिक्री भएको ८० क्विन्टल आलुको प्रतिकिलो एक रुपियाँका दरले आठ हजार रुपियाँ कर तिर्नुपर्दा समस्या भएको अगुवा किसान नरबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।