धनगढी । बजेट सम्बन्धीको गाँठो फुकाउन प्रदेश सरकार अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले ‘सुदूरपश्चिम सामयीक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार ‘सुदूरपश्चिम सामयीक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ को मस्यौदा तयार भईसकेको र विहीबार विहान ९ बजेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश हुने छ ।

तत्कालिन दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शन्यताको अवस्था आएको थियो ।

बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पास सम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरुले लिने मनोरञ्जन कर लगायतको कर संकलन कार्य शून्य भएको थियो । जसकारण प्रदेश सरकारलाई दैनिक एक करोडको राजश्व घाटा भईरहेको थियो ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरु राखिएका छन । यसपाली प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संसोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरु समावेश गरिएको छ ।

अध्यादेश ल्याउनकै लागि बुधबार संसदको विशेष अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । निबर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले संसदको बजेट अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्न लगाएपछि काँग्रेस एमालेका एक चौथाई सांसदहरुले विषेश अधिवेशन माग गरेका थिए ।

‘अध्यादेश आएपछि साउन १ गते देखि रोकिएको कर संकलनको कार्य सुचारु हुनेछ भने रोकिएको सरकारी सेवा पनि सुचारु जनाइएको छ। सरकारले कर संकलन सुचारु भएपछि केही दिनको समय लगाएर पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको छ ।