टीकापुर । सङ्घीयता अभ्यास गरेको छ वर्ष पुगे पनि स्थानीय तहमा  मनमर्जी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । बरु हरेक वर्ष यो प्रवृत्तिले विकराल रूप लिन थालेको छ । जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन सके मात्र सङ्घीयता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर सङ्कलित करको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाएको छ । विधि, प्रक्रिया, नियम नबनाएरै खर्च गर्ने, लागत अनुमान नगरेर सिधै काम गरेर भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने जस्ता प्रकृतिका काम प्रायः सबै जसो स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् । 

बजेट अबन्डा र रकमान्तर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अबन्डा नराखी आयव्यय प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि कार्यपालिकाले सभालाई छल्दै अबन्डा राखेर कार्यपालिकाबाट खर्च गर्ने गरेका छन् । 

भजनी नगरपालिकाले १० करोड ७७ लाख रुपियाँ अबन्डा राखेर कार्यपालिकाबाट खर्च गरेको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाले पाँच करोड रुपियाँ अबन्डा राखेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले ४० लाख रुपियाँ अबन्डा राखी वितरण गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले तीन करोड ५० लाख रुपियाँ अबन्डा बजेट राखेर पछि कार्यपालिकाको निर्णयले सवारीसाधन किनिएका छन् ।

गौरीगङ्गा नगरपालिकाले दुई करोड ५० लाख रुपियाँ अबन्डा राखी खर्च गरेको छ । चुरे गाउँपालिकाले २२ लाख ५० हजार रुपियाँ रकम अबन्डा राखेर खर्च गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले एक वर्षमा २४ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ ।

टीकापुर नगरपालिकामा २० करोड ५० लाख रुपियाँ रकमान्तर, भजनी नगरपालिकाले चार करोड ३८ लाख २८ हजार रुपियाँ, चुरे गाउँपालिकाले दुई करोड १९ लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ । लेखा परीक्षक तथा नागरिक समाज टीकापुरका संयोजक भीमराम चपाई अधिकार  र स्रोत पाएका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थालेकाले वित्तीय सुशासन खस्किँदै गएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अब यस्ता प्रवृत्तिमा कडाइ गरिहाल्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । 

नियम नबनाई खर्च 

भजनी नगरपालिकाले रकमान्तर गरेको चार करोड ३८ लाखमध्ये ३२ लाख ७७ हजार रुपियाँ विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई अनुदान बाँडेको छ । यस्तै नगरप्रमुखको तोकादेशबाट चार लाख ७५ हजार र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तीन लाख ९४ हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता बाँडिएको छ तर कस्ता संस्थालाई, कस्ता व्यक्तिलाई के आधारमा अनुदान वा आर्थिक सहयता दिने भन्ने नियम वा कार्यविधि बनेको छैन ।

लम्कीचुहाले नगरप्रमुखको तोकादेशबाट चार लाख र कार्यपालिकाबाट १४ लाख ४७ हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ तर नियम बनाएको छ । गोदावरी नगरपालिकाले १६ लाख रुपियाँ सहायता बाँडेको छ । कुनै नियम नबनाएको धनगढीले प्रतिव्यक्ति १५ हजारदेखि दुई लाखसम्म वितरण गरेको छ । वितरण गर्नुपर्ने र गरिने कुनै आधार छैन । यस्तो रकम सात लाख ५५ हजार रुपियाँ छ । 

२०७६ सालमै आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि बनाएको टीकापुर नगरपालिकाले पनि विधि उल्लङ्घन गरेको छ । कार्यविधि अनुसार वडाको सिफारिसमा नगरप्रमुखले पाँच हजारसम्म र कार्यपालिकाले निर्णय गरेर १५ हजार रुपियाँसम्म सहायता दिन सक्ने व्यवस्था छ तर टीकापुर नगरपालिकाले मौजुदा कार्यविधिको बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुखको तोकादेश वा कार्यपालिकाको निर्णय भनेर प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपियाँसम्म सहायता दिएको छ । आर्थिक सहायता जस्तै मनपरी वितरण भएको शीर्षक इन्धन खर्च हो ।

वर्षमा एक करोड आठ लाखको इन्धन खर्चेको गोदावरी नगरपालिकाले ५५ लाख रुपियाँ अन्य प्रयोजनका लागि भनेर इन्धन खर्च गरेको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाले कार्यालयभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई १९ लाख ३२ हजार रुपियाँको इन्धन दिएको छ । पहाडी पालिका चुरेको ४९ लाख ४४ हजार इन्धन खर्च, कैलारीको इन्धन ४० लाख, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले इन्धनमा ३५ लाख ८१ हजार रुपियाँ खर्चेको विवरण छ । ७६ लाख ७६ हजार रुपियाँ इन्धन खर्च गरेको टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दमनसिंह चौधरी सबै क्षेत्रबाट कार्यक्रमका लागि चन्दा माग हुने गरेको तर स्थानीय तहले चन्दा दिन नसक्ने अवस्थामा इन्धन सहयोग हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।

बिनालागत अनुमान खर्च

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९६ अनुसार लागत अनुगमन तयार गरेर अनुमति लिएर खर्च गर्नुपर्नेमा मर्मत गरेका साधनमा प्रयोग गरेका सामानको रेकर्ड नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहाडी पालिका चुरेको भ्रमण खर्च ४३ लाख र सवारी मर्मत १३ लाख ४३ रुपियाँ हजार रहेको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाको भ्रमण ३६ लाख ५४ हजार रहेको छ । सवारी मर्मत ३४ लाख रुपियाँ रहेको छ । जानकी गाउँपालिकाले बिनालागत एक करोड ४६ लाखमा सवारी खरिद गरेको छ भने इन्धन खर्च ६१ लाख १७ हजार, मर्मतमा २२ लाख १९ हजार रुपियाँ खर्चेको छ । 

जोशीपुर गाउँपालिकाले भ्रमणमा २२ लाख १४ हजार रुपियाँ खर्चेको छ । भजनी नगरपालिकाले सात लाख ३६ हजार दुई वटा सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैलारी गाउँपालिकाको भ्रमण खर्च ३२ लाख रुपियाँ भएको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सवारी मर्मतमा २९ लाख ५८ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । गोरखापत्रबाट