डोटी । डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले एक वर्षको अवधिमा ऐन विपरीत कर्मचारी राखि साढे एक करोड रुपैयाँ बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक २०८० को प्रतिवेदनले नगरपालिकाले एक वर्षमा ऐन व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरेर एक करोड ७९ लाख ८५ हजार १२४ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ९८० मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बरलगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था छैन । तर, नगरपालिकाले ऐनको उल्लङ्घन गरी उल्लेखित पदहरूमा वाहेक करार कर्मचारी भर्ती गरेर मोटो रकम खर्च गरेको देखिन्छ । महालेखाले नगरपालिकालाई यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्ने सुझाव दिएको छ ।

नगरपालिकाले आ–आफ्ना व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरेर रोजगारी दिने गरेको स्थानीयको आरोप छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर १० निवासी एक स्थानीयले भने, ‘नगरपालिकामा जुनसुकै दलमा प्रतिनिधि भए पनि सम्बन्धित गाउँको विकासमा फोकस हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको मनमानी छ, स्थानिय ठाउँको विकासमा लाग्नु पर्ने जनप्रतिनिधि आफ्ना आफन्त र पार्टीका केही बेरोजगार कार्यकर्तालाई स्वरोजगारको केन्द्र नगरपालिका बन्दा दुख लाग्छ ।’

१०४ वटा त्रिपालै गायब
महालेखाको प्रतिवेदनले अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गरेर मात्रै हैन त्रिपालसमेतको खरिदमा अनियमितता गरेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले नगरपालिकामा १०४ वटा त्रिपाल गायब भएको देखाएको छ । त्रिपाल खरिद गर्दा स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोझै खरिद विधिबाट पालिकाले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकबाट २६६ थान त्रिपाल खरिद गरी २६६ जनालाई ९ लाख ८९ हजार ९९८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

खरिद गरेको सामाग्रीमध्ये पालिकाले २६६ थान सामग्री ११ वडाहरूमा वितरणको लागि पठाएकोमा १६२ थान त्रिपाल वितरण गरेको विवरण पेश भएता पनि बाँकी १०४ थान त्रिपाल वितरणको प्रमाणित भरपाई पेश नभएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । सो बापतको ३ लाख ८७ हजार ६६ रुपैयाँ प्रमाण पेश नगरपालिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘कार्यविधि बेगर वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्दा सोबाट पालिकालाई प्रतिफल प्राप्त हुने देखिँदैन । तसर्थ यस्तो खर्च वास्तविकता र आवश्यकतामा आधारित गरी पारदर्शी तवरले गर्नुपर्दछ । वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाले अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय र स्पष्ट आधार नदेखिई नगरपालिकाले मनोमानी तरिकाले खर्च गरेको छ । भ्रमण खर्च मार्फत नगरपालिकाले २६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम पालिकाले कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च बापत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शीर्षकबाट १७ लाख ६५ हजार ५६६ रुपैयाँ र भ्रमण खर्च शीर्षकबाट ७ लाख ९५ लाख ६७५ रुपैयाँ र अन्य भ्रमण खर्च शीर्षकबाट १ लाख १३ हजार ९४८ रुपैयाँ गरी जम्मा २६ लाख ७५ हजार १८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भ्रमण पश्चात् तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नभएको र केही पेश भएको भ्रमण प्रतिवेदनमा पनि भ्रमणको उद्देश्य प्रष्ट नगरी अधिकांश भ्रमणको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।