धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि एक हजार ८२ मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेको दाबी गरिएको छ । कमैया मुक्ति घोषणा भएको दुई दशक भइसक्दा पनि सबै मुक्त कमैयाको उचित पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । 

कैलालीमा ९५३ र कञ्चनपुरमा १२९ मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा पैरवी गर्ने सङ्घ संस्थाले दाबी गरेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले पुनर्स्थापनाको कार्यमा चासो नदिँदा बाँकी मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन नसकेको बताइएको छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको काम ठप्प रहेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताए । उनका अनुसार तिनै तहका सरकारले मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको सवालमा एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने काम गरिरहेका छन् । 

अध्यक्ष चौधरीले भने, “सङ्घीयता लागु भएयता पुनर्स्थापनाको कामै भएको छैन । पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घले प्रदेश, प्रदेशले स्थानीय तहलाई देखाएर पन्छिने काम भइरहेको छ ।” तत्कालीन सरकारले बँधुवा मजदुरका रूपमा मालिकको घरमा कार्यरत कमैयालाई २०५७ साल साउनमा मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । 

कमैया मुक्तिको घोषणा भएको २४ वर्ष पुग्न लागे पनि कतिपय परिवारको अझै पुनर्स्थापना गर्न नै बाँकी रहेको छ । उचित शिक्षा, रोजगारको व्यवस्था हुन नसक्दा कतिपय पूर्वकमैया पुनः कमैया बस्न जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भने पुनर्स्थापनापछि कतिपय मुक्त कमैयाले अवसर पाएपछि राम्रो प्रगति पनि गरिरहेका छन् । 

यो प्रदेशको कैलालीमा नौ हजार ७६२ जना मुक्त कमैया रहेका थिए । जसमध्ये आठ हजार ९९५ जनाले परिचयपत्र पाइसकेको तथ्याङ्क छ । परिचयपत्र पाएकामध्येबाट आठ हजार २२ जनाको पुनस्र्थापना भएको छ । केही मुक्त कमैया परिचयपत्र पाउनबाटै वञ्चित छन् भने कतिपयले परिचयपत्र पाएर पनि पुनस्र्थापनाबाट वञ्चित रहेका छन् । 

त्यसै गरी कञ्चनपुरमा जम्मा चार हजार ५०६ जना मुक्त कमैयामध्ये चार हजार ४१८ जनाको परिचयपत्र छ । परिचयपत्र पाएकामध्ये चार हजार २९८ परिवारले मात्रै जग्गा पाएका छन् ।