काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्न लागिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे छलफल गर्न कार्यदलको बैठक बस्दै छ । 

कार्यदलको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्न लागेको हो । छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगाउन लगातार छलफल भइरहे पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन । यसिअघि बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान सुरुदेखि नै राखिरहेको छ । तर, एमाले र रास्वपा भने गृहमन्त्री  लामिछानेको नाम नलेखेर सहकारीको नामसम्म लेख्न सकिने अडानमा छन् । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल दुवैले अडान नछोडेपछि कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ । कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेसम्म सहमति जुट्न नसक्ने बताए । उनले लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी गोलमोटल भाषामा छानबिन अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

बिहीबारको बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको बताएका थिए । यद्यपि, उनले कांग्रेस सहमतिको नजिक आएको बताएका थिए ।  प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि कार्यदलमा सहमति जुट्ने बताएका छन् ।

छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति नजुटे प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदमा अवरोध कायम राख्ने बताएको छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । त्यसपछि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेस गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ ।