बाजुरा । बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका–७ मा वडा सचिव नआएको भन्दै माघ ८ गते लगाइएको ताला अझै खुलेको छैन । राजनीतिक दलले वडामा सचिवको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितेको छ ।

वडा कार्यालयबाट हुने काम कारबाही प्रभावित बन्दै गएको छ भने स्थानीयवासी आक्रोषित भएका छन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि अहिलेसम्म सो वडामा सचिव नपठाएकोले तालाबन्दी गरेको नेपाली कांग्रेस बुढीगङ्गा नगरपालिका–७ का वडा सभापति वीरबहादुर केसीले बताए।

उनले भने, “लामो समयदेखि वडामा सचिव नहुँदा यहाँका स्थानीयवासीले पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधाका लागि अन्य वडामा जानु परेको छ ।”

पालिकाका अन्य वडाले सचिव पाउनु र यो वडाले सचिव किन नपाएको भन्दै उहाँले यस वडाका सबै राजनीतिक दलको संयुक्त रोहबरमा ताला लगाएको स्पष्ट पार्नुभयो । वडा सचिव नपाउँदासम्म ताला नखोलिने केसीले बताए ।

लामो समयसम्म वडामा तालाबन्दी भएपछि स्थानीयवासी नागरिकता सिफारिस, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, बसाँइसराइ, मृत्युदर्तालगायतका सिफारिस लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।

वडा कार्यालयबाट पाउने विभिन्न सेवासुविधाका लागि अन्य वडाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । वडा प्रमुख नपठाउँदा अन्य वडा जानु पर्ने हो भने यो वडाको के काम भनेर तालाबन्दी गरेको नेकपा ९एमाले० का प्रतिनिधि प्रेमबहादुर विष्टले बताए ।

उनले भने, “वडाले नगरपालिकामा सचिवका लागि धेरै पटक पत्रचार गरेको भए पनि अहिलेसम्म नपठाएकोले वडामा तालाबन्दी गरेका हौँ । जबसम्म वडाले सचिव पाउँदैन तबसम्म यो ताला खोल्दैन ।”

नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीका वडा प्रतिनिधिको रोहबरमा माघ ८ गते तालाबन्दी भएको वडाध्यक्ष भुवनसिंह केसीले बताए ।

आफू दोस्रो कालको निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म वडाले सचिव नपाएको भन्दै उहाँले दुस्ख व्यक्त गर्नुभयो । वडामा सचिव पठाइदिनु भनेर धेरै पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा नगरपालिकामा आग्रह गर्दा पनि सचिव नपठाएको गुनासो गरे । 

सचिव नआएको भन्दै वडामा ताला बन्दी गरेको एकसाताभित्रै कर्मचारी पठाएको बुढीगङ्गा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शङ्कर नाथले बताउनुभयो । उनले भने, “पहिला कर्मचारी नपाएको भन्दै तालाबन्दी गरेको हो । अहिले फेरि सडक विद्यालय र स्वास्थ्यलगायतका भौतिक पूर्वाधारको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै ताला लगाएको भन्ने कुरा सुनिएको छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७९र८० को सडकमा १० लाख रुपियाँ र विद्यालयको पाँच लाख रुपियाँ बजेट हो । त्यो अनुसार काम भएको छैन्, जति काम भयो त्यतिको रकम लिनुहोस् भन्दा उहाँहरूले मान्नु भएको छैन्,  काम नै नगरेर त्यसै रकम दिन नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथले बताए।