धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुगेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको कामकारबाहीलाई लिएर जनतामा आशा र उत्साह जाग्न सकेको छैन । यो अवधिमा परिणाम देखिने र जनतामा आशा जाग्ने गरी महत्वपूर्ण काम हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाको एक वर्ष पनि उपलब्धीविहीनजस्तै छ । अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकार र सदनको औचित्यमाथिनै नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शाहलाई गत वर्ष २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको दोस्रो दिन दुई मन्त्रीसहित सपथ लिएका शाहले दुई तिहाइ मतसहित गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर जनताले अनुभूति गर्ने गरी सरकारले कामकारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको एक वर्षको कार्यकाल अलमलमै बितेको देखिन्छ ।  

बितेको एक वर्ष प्रदेश सरकारको कामको कुनै उपलब्धी नदेखिएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा।राजेन्द्रबीर चन्द बताउँछन् । सरकारले नजिता दिने गरी काम गर्न नसक्दा जनतामा नयाँ व्यवस्थाप्रति निराशा बढेको उनले बताए । ‘जनताका अपेक्षा र सरकारको काममा तालमेलनै मिलेको देखिएन’ चन्दले भने, ‘सरकारका कामको न कुनै परिणाम देखिएको छ, न सकारात्मक सुरुवात भएको छ ।’ 

बेरोजगारी र युवा विदेश पलायन झन् बढेको उनले बताए । ‘कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र साना उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यसमा काम भएको देखिदैन । युवा पलायनको अवस्था उस्तै छ’ उनले भने, ‘पहिलेको सरकारले सुरुवात गरेका राम्रा योजनालाई निरन्तरता दिने र उपलब्धी देखिने खालका नयाँ योजना ल्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन ।’

मुख्यमन्त्री शाहलाई सरकारलाई पूर्णता दिनै छ महिना लाग्यो । सपथ लिएको चार महिनापछि जेठमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएका उनले साउनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिए ।

 सरकारले पूर्णता नपाउँदासम्म मुख्यमन्त्रीको अधिकांश समय काठमाडौं दौडधुपमा बित्यो । सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सरकार र मन्त्रालयका कामहरु प्रभावकारी बनाउनेभन्दा घुमफिरमै दैनिकी व्यतित गरिरहेका छन् । सरकारले काम दिन नसकेपछि प्रदेश सभा पनि प्रभावहीन देखिएको छ । बजेट पारित गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख, उपसभामुख चयन गर्नेजस्ता नियमित कामबाहेक सदनले नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन ।

सरकारले एक वर्षसम्म आफ्नो गन्तव्यनै पहिल्याउन नसकेको स्वतन्त्र सांसद डा। तारा जोशी बताउँछन् । वर्ष दिनसम्म आशालाग्दो एउटै काम हुन नसकेको उनले बताए । ‘विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउने, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन, बजेट कार्यान्वयनजस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा जनतामा आशा जाग्ने एउटै काम भएको छैन’ डा। जोशीले भने, ‘सरकारले आफ्नो गन्तव्यनै पहिल्याउन सकेन । गन्तव्य थाहा नभएपछि उपलब्धी कसरी हासिल हुन्छ रु’
सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन नसक्दा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । चालु वर्षका लागि पूँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब दुई करोडमध्ये छ महिनाको अवधिमा सरकारले दुई अर्ब तीन करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । ‘विजनेश’ नपाएर प्रदेश सभाका बैठकहरु चल्न सकेका छैनन् ।

सरकारको ‘अकर्मण्यता’का कारण संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको डा। जोशीले बताए । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँच र कमिसनका आधारमा योजना र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृति मौलाएको उनले बताए । ‘बजेट निर्माणमा देखिएका बेथितिले विकासका योजनाहरु कमिसन दिएर किन्न सकिन्छ भन्ने धारणा जनतामा देखिएको छ’ उनले भने, ‘सुशासनको अवस्था कमजोर छ, राज्य स्रोतको दुरुपयोग बढेको छ ।’ 

निर्वाचनपछिको केही समय प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता देखियो । एक वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिममा दुईवटा सरकार बने । नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत पाउन नसकेर एक महिनामै ढल्यो । रावल पदमुक्त भएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहलाई केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएपछि विश्वासको मत पाउन सहज त भयो तर भागवण्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा लामो समय लाग्यो । 

मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दल असन्तुष्ट
  प्रदेश सरकारका कामकारबाहीप्रति यहाँ सत्तापक्षमै तीव्र असन्तुष्टि छ । जनअपेक्षाअनुसार सरकारले एक वर्षसम्म परिणामुखी काम गर्न नसकेको तथा गठबन्धनको भावनाविपरीत मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिको आरोप छ । प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको र मुख्यमन्त्रीले एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको भन्दै माओवादीका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै गुनासो पोखेका थिए ।  

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले बताए । मुख्यमन्त्री गठबन्धनको भावनाअनुसार चल्न नसकेको बताए । कतिपय निर्णय, नियुक्तिलगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गर्ने गरेको उनको आरोप छ । 

‘मुख्य आफू अफ्ठेरोमा पर्दा मात्र मुख्यमन्त्रीले सहकार्य गर्न खोज्नु हुन्छ, अरुबेला गठबन्धनलाई व्यवास्ता हुन्छ ।मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्नु भएको छ’ नेता धामीले भने, ‘यसबारे बेलैमा नसोँचे जटिलताको सामना गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ ।’ सत्तामाथिको राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रणमा पनि मुख्यमन्त्री शाह कमजोर देखिएको धामीले टीप्पणी गरे । 

सत्तासाझेदार अर्को दल नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले सरकार र मुख्यमन्त्रीको काम गराइप्रति आफ्नो दल सन्तुष्ट नरहेको बताए । सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको र काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । ‘गठबन्धन भएपछि सहकार्य गरेर जानुपर्ने हो तर मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगले चलिरहनुभएको छ’ चौधरीले भने, ‘सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न सकेको छैन ।’ केही नेता र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र सरकारले बजेट केन्द्रीत गरेर विभेद गरेको उनले बताए ।

सत्तापक्षीय नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेसभित्रै सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि छ । नागरिकलाई अनुभूत हुने गरी काम गर्ने र मन्त्रालयका कामकारबाही प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनेमा भन्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको ध्यान औपचारिक कार्यक्रम, अनुगमन, बैठक, गोष्ठी र घुमफिरमा बढी देखिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । 
 
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता रावलले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकारले एक वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । सरकार कुहीरोमा हराएको कागजस्तो भएको उनको टीप्पणी छ ।  मुख्यमन्त्री शाह भने संघीय व्यवस्थाप्रति नागरिकमा देखिएको वितृष्णा चिर्ने गरी सरकारले एक वर्षमा काम गरेको दावी गर्छन् । बजेट निर्माण र योजना छनोटमा विगतमा देखिएको विकृति सरकारले रोकेको उनको दावी छ ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न सफल भएका छौँ, विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढेका छन्’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका छन्, यसको परिणाम देखिन थालेको छ ।’ सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजना अगाडि बढाउन प्रदेशले संघीय सरकारसँग निरन्तर पहल गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्यमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।