धनगढी । केन्द्रीकृत राज्यले उपेक्षा गरेका कारण गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनमा पिल्सिनुपरेको बुझाइ भएका सुदूरपश्चिमेलीमा देश संघीयतामा गएसँगै आगनमै प्रदेश सरकार पाएपछि नयाँ उत्साह र उल्लास देखिएको थियो। तर, प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा अपेक्षा बमोजिम सरकारबाट विकासका काम हुन नसकेपछि उत्साहित बन्न नसकेका जनता पछिल्लो प्रदेश सरकारको एक वर्ष पनि उत्साहित छैनन्।

६ महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नै आफ्नो पुरै तागत लगाएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वको प्रदेश सरकार विकासका काम गर्नमा कुहिरोमा हराएको कागजस्तै अलमलमा परेको देखिन्छ।

प्रदेश सरकार भएकोसम्म आभास नहुनेगरी प्रदेश सरकार कामविहीन देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। देखिनेगरी एउटा पनि काम र योजना नल्याएको सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा पनि प्रभाव हिन भएको छ भने प्रदेशसभा सदस्य पनि फुर्सदिला बनेका छन्।

सत्तापक्षकै सासंदहरू सरकारले बिजनेस दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट छन्। एक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट र नीति कार्यक्रमबाहेक कानुन बनाउन एक पनि विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। तर, भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसन भने बढेको छ।

‘प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासका कुनै योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन, पाँच वर्षे कार्यकालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगीकरण, विकास लगायतका केही काम पनि यो एक वर्षमा सुरु गरेको देखिँदैन,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हेमराज पन्त भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले काम नगर्दा जनतामा निराशा बढेको छ।’

भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार पनि बढेको उनको भनाइ छ। ‘घुसखोरी, कमिसनविना कुनै काम नै हुँदैन, पहिलेभन्दा अझ बढेको छ,’ उनले भने।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लागु गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। बजेट खर्च नै गर्न सकेको देखिँदैन। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ पाँच प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य तारा जोशीले प्रदेश सरकार गृह कार्य कुरेर बसेको विद्यार्थीजस्तो पूरै अलमलमा रहेको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार अलमलबाट मुक्त हुन सक्ने देखिदैन’उनले भने। कुनै योजना, धारणा नभएको र अकर्मण्य सरकार रहेको उनको भनाई छ।

सरकारले के गर्ने, काम कसरी सिर्जना गर्ने र कसरी योजना लागु गर्ने भन्ने थाहा नभएको उनको भनाइ छ। तलब खान र भ्रमण गर्नमा मात्र सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको दिन कटिरहेको उनको भनाइ छ।

पूर्णता दिनमै ६ महिना

देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक गत वर्ष मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाका २९ ९बहुमत० सदस्य पुगाएर संविधानको धारा १६८ को २ बजोजिम पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार विस्तार नहुँदै एक महिनामै उनी नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो।

धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएको दिन माघ २७ मा काग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री शाहलाई सरकारलाई पूर्णता दिन भने निकै सकस पर्‍यो।

केन्द्रमा सत्तागठबन्धन बदलिएपछि विश्वासको मत सहज रूपमा प्राप्त गरे पनि भागबन्डामा सहमति जुटाउन उनलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो। ६ महिनापछि गत साउन १७ गते मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो।

सरकारलाई समर्थन जनाए पनि भागबन्डा नमिल्दा सरकारबाहिर रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भयो। काग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छ।

 प्रदेश सरकारले तेस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरेर पूर्णता पाएको हो। सरकारलाई पूर्णता दिन मन्त्री शाहलगायत सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू कयौंपटक काठमाडौ पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए।

प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएपछि विकासका कामले गति लिने धेरैको अपेक्षा थियो। तर, सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि प्रदेश सरकारले कुनै ठोस काम गर्नतिर ध्यान नदिएको सत्तापक्षकै सासंदहरू बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फुर्सदिला देखिन्छन्। समान्य पसल उद्घाटन गर्न बोलाउँदा पनि खुशी भएर सहभागी हुने स्थानीय बताउँछन्। काठमाडांैलगायत विभिन्न ठाउँ भ्रमण गरेर समय खर्चिरहेका हुन्छन्।

प्रदेशसभा बिजनेसविहीन,एउटा कानुन पनि बनेन

प्रदेश सरकारले एक बर्षको अवधीमा नीती तथा कार्यक्रम र बजेट बाहेक नयाँ कानुन बनाउन एउटा पनि बिधेयक प्रदेश शभामा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

प्रदेश शभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीले बजेट र निती तथा कार्यक्रमबाहेक नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत नभएको बताए।

एक वर्षको अवधीमा एउटा पनि कानुन बनेको छैन। दुई तिन बिधेयक शंसोधन गर्ने मात्र काम भएको उनले बताए। सरकारले एक वर्षमा बिजिनेस नदिँदा प्रदेशसभा बैठक पनि कामविहीनजस्तै बन्यो।

प्रदेशसभा सदस्य फुर्सदिला भएका छन्। सभामुखले समेत सरकारले पनि बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले सरकारले केही काम गर्न नसकेको भन्ने कुरा गलत भएको बताए।

बजेटमा ल्याइएको योजनाको रेखांकन, नक्सांकन र टेन्डर भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले अब विकास निर्माणको काम सुरु हुने बताए।

‘विकासका कामले अब गति लिन्छ’उनले भने। निर्माण र विकासका काम शुरु नभएकाले विकास बजेट पनि खर्च कम देखिएको उनको भनाई छ। ‘संघले अधिकार नदिएकाले कानुन बनाउन सकिएन।’

मन्त्री भट्टले बनाएका कानुन पनि संघले अधिकार नदिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नयाँ कानुन बनाउनुको अर्थ नभएको उनको तर्क छ। ‘कानुन मात्र बनाएर के गर्नेरु, बनाएका कानुन नै संघले अधिकार नदिँदा लागु हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संघले अधिकार नदिएकाले कानुन बनाएर पनि अर्थ छैन।’ प्रदेश सरकारले अब विकासका काममा गति लिने उनको भनाइ छ।