धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले जनसरोकारका सवाललाई ध्यान दिएको छैन । अधिकांश समय सुनसान रहँदै आएको प्रदेशसभाले दश महिना अवधिमा एउटा पनि नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन ।

यसबीचमा सवारी करसम्बन्धी, लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी दुई वटा संशोधन विधेयकमात्र पारित गरेको छ । यता, सरकार भने गठबन्धन दलहरुबीचको भागबण्डा मिलाउनमै व्यस्त देखिन्छ ।

यसबीचमा सरकारले गरेका उल्लेख्य कामहरुबारे मन्त्रीहरु पनि केही खुलाउन सक्दैनन् । आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्टले भने, ‘अहिले त त्यस्तो केही भन्न सकिन्न ।’

०७९ पुस १५ गते निर्वाचित सदस्यहरुले सपथ लिएपछि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, यसबीचमा भएका दुई जना मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेबाहेक कुनै काम देखाएको छैन ।

‘हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश संसद र सरकार छ या छैन भन्ने जस्तो पो भा छ त,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष धनपती ढुंगेलले भने ‘उद्घाटनमा देखिन्छ, तर जनसरोकारका सवाल र दुख्खकष्टमा देखिनु पर्ने हो ।’

तर अर्कोतिर कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन रहेको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन अनेक सकसमा छन् । उनले खेपिरहनु परेको पछिल्लो उल्झनको उदाहरण हालसम्म पनि प्रदेश सभा संसदीय दलको सभापतिसमेत चयन हुन नसक्नु हो । भएका संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री शाहले भागबन्डा मिलाउनकै लागि संसदीय समितिको संख्या बढाउने कसरत जारी राख्न बाध्य छन् ।

यता प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी र सरकारको सम्बन्धबीच पनि पटक पटक तिक्तता देखिने गरेको छ । सभामुख भण्डारी सरकारले लगातार आलटाल गर्न थालेको भन्दै आफैँ अग्रसर भएर संसदीय समितिका सभापति चयनको प्रयास पनि गरेका थिए । त्यसका लागि असोज ७ गते हाल कायम रहेका चार वटा प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुको सभापति चयनका लागि असोज १२ गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका पनि प्रकाशन गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री शाहले मतदान हुने अघिल्लो दिन निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गर्न लगाए ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचकै खिचातानीका कारण मुख्यमन्त्री शाह संसदीय समितिको संख्या बढाएर भागबण्डा पुर्‍याउन चाहन्छन् । ‘अब त हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने बित्तिकै निर्वाचन गराउँछु,’ सभामुख भण्डारीले भने ‘मुख्यमन्त्री र केन्द्रबाट निर्वाचन रोक्न भनिएपछि त्यसबेला सभापति चयनको कार्यक्रम स्थगित गर्नु परेको हो ।’

मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने क्रममा संसदीय समितिको संख्या बढाउने सहमति गरेका थिए । तर एकातिर भागबण्डा मिलाउन नसकेर हालका चार वटा समितिकै नेतृत्व चयन गर्न नसकिएको अवस्थामा भागबन्डा र सुविधा उपभोगकै लागि समिति संख्या बढाउन लगिएको भन्दै स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले विरोध जनाएका थिए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दुई वटा समिति थप गर्दा गाडी खरिद तथा मर्मत खर्चबाहेक वार्षिक कम्तिमा ३० लाख आर्थिक भार बढ्ने छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकार बीचको ‘बार्गेनिङ’ का कारण नियुक्त भएको ६ महिनासम्म मुख्यमन्त्री शाहले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । एमाले सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा सघाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना सातै जना सांसदहरुलाई पद व्यवस्थापन हुनुपर्ने अडानमा छ । दुई जनालाई मन्त्री, दुईलाई संसदीय समितिको सभापति, एक जनालाई संसदीय दलको नेता र बाँकी दुई जना प्रमुख सचेतक र सचेतक भए सातै जना सरकारी सुविधाका लागि स्थापित हुने भित्री योजना अनुरुप लामो समय सरकारमै सहभागी भएन ।

अन्ततः मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिका मागहरु सम्बोधन गर्न सहमत भएपछि मात्रै सो पार्टी साउन १७ गते एक जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भयो । सहमति अनुसार संसदीय समिति थप गर्नैपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री शाह छन् ।

त्यसका लागि सरकारले प्रदेश सभा नियमावली संसोधन गर्न प्रकृया समेत सुरु गरिसकेको थियो । तर अन्तिममा फेरि सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच कुरा नमिलेपछि प्रदेश सभाबाट गठित संशोधन समिति नै निष्क्रिय हुन पुग्यो ।

हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरी चारवटा संसदीय समिति छन् । प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापन समिति थप गर्ने अन्तिम तयारीमा गरिएको कांग्रेस सांसद विक्रमसिंह धामी बताउँछन् ।

अन्तिम समयमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले विभिन्न पद बाँडफाँटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको भन्दै संसदीय समिति संख्या थप गर्नुपर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएको थियो । ‘कांग्रेसले एकल सरकार जसरी मनपरी नियुक्तिहरु गर्न थालेपछि हामी सहमत हुन नसकेका हौं,’ माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले भने । संसदीय समिति थप गर्ने सरकारको प्रयासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलेसमेत विरोध गरिरहेको छ । ‘प्रदेश सभालाई दश महिनासम्म विजनेशविहीन जस्तै बनाइएको छ, अर्कोतिर सुविधा र भागबन्डाका लागि भने तँछाडमछाड देखिएको छ,’ एमाले सांसद चक्र मल्लले भने । कान्तिपुरबाट