धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्नै लागे पनि मन्त्रिमण्डल मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएको पनि एक महिना पूरा हुँदैछ । तर चार दलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन् ।

गठबन्धन दलबीच भागबण्डा मिलाउनमा भइरहेको ढिलाइका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ । मन्त्रालय भागबण्डाको सवालमा गठबन्धनबीच छलफलसमेत नभएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले माघ २७ गते तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । 

उनले विश्वासको मतपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने यसअघि बताए पनि विश्वासको मत पाए लगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आएका कारण सो कार्य अगाडि बढेन । त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिए लगत्तै मन्त्रिमण्डलको आकार बढाउने बताइएको थियो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएको डेढ हप्ता पुग्न लागे पनि प्रदेश मन्त्रिमण्डल विस्तारको सुरसार भने अझै हुन सको छैन । 

शाह नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् । अब नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीपनि सरकारमा जाँदैछन् । अब सङ्घको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछिमात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जनाइएको छ । सबै कुरा माथिबाटै प्याकेजमा सहमति हुने भएकाले चैत अबको केहि दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहीले बताए ।  

‘सङ्घको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछिमात्रै यहाँको विस्तार हुन्छ’, उनले भने,‘मन्त्रालय बाँडफाटको विषय पनि माथि नै टुङ्गिने छ ।’ मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा भने यहाँ गठबन्धन दलबीच त्यस्तो छलफल नभएको मन्त्री शाहीले बताए ।

मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा दलहरुले छलफल नचलाए पनि सबै दलको आ–आफ्नो दाबी भने छ । दुई मन्त्रीले मन्त्रालय पाइसकेको अवस्थामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एक, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले दुई र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेशमा जम्मा छ वटा मन्त्रालय रहेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले एक राज्यमन्त्री र दुई वटा संसदीय समितिका सभापति पनि माग गरेको छ । 

सबै दलको आ–आफ्नो दाबी रहे पनि सहमतिमा जाँदा जुनसुकै दलले केही न केही त्याग गर्नु पर्ने नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा अहिलेसम्म छलफल चलेको छैन’, उनले अगाडि थपे,‘यद्यपि, सबैलाई मिलाएरै मन्त्रालय बाँडफाँट हुन्छ होला ।’ मन्त्रालय बाँडफाँटको टुङ्गो नलागेकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न अझै दुई÷चार दिन लाग्न सक्ने बमको भनाइ थियो । केन्द्रमा छलफल गरेर प्रदेश मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लाग्ने उनले बताए ।   

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शाह नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि तीन वटा मन्त्रालय माग गरेको थियो । तीन वटा सम्भव नभएमा दुई वटा मन्त्रालय भने नछोड्ने सो पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए । उनले आफ्नो पार्टीले कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनु पर्ने जिकिर गरे । 

‘पावर शेयरिङको कुरा भइरहेको बेला केन्द्रमा त्याग गरेको हाम्रो पार्टीले प्रदेशमा मागेको मन्त्रालय पाउनु पर्दछ’, उनले भने । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटा राज्यमन्त्री र दुई वटा समितिको सभापति पनि माग गरेको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारमा क–कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा सो पार्टीले टुङ्गो लगाएको छैन । संसदीय दलको बैठकबाट त्यसको छिनोफानो गर्ने जनाइएको छ । 

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने निर्णय गरेको छैन । तर, सो पार्टीबाट संदीय दलका नेता खगराज भट्ट र प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाट मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।