धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता माग्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको विषयगत समितिको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयलाई माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता माग्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

यस अघि सार्वजनिक लेखा समितिले उनीहरूले लिइरहेको गाडी सुविधा बारे प्रदेश सभा सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले भने मूल ऐनमा सुविधा भएर पनि अनुसूचीमा नभएको जवाफ दिएको थियो ।

जवाफमा गाडी प्रदेश सभा सचिवालयमा राख्दा बिग्रन सक्ने भएको हुँदा उनीहरूलाई दिएको उल्लेख गरिएको थियो । आज समितिले प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटी सम्म पनि जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुन बयान लिएको थियो ।

समितिले तीन दिन भित्र तीन दलका नेताले प्रयोग गर्ने गरेको गाडी फिर्ता माग्ने निर्णय भएको ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले जानकारी दिए । समितिले संसदीय दलका नेताले गाडी प्रयोग गर्दा भएको खर्चको विवरण समेत पेश गर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य वीर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

‘हामीले गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता माग्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छौँ’ उनले भने त्यो अवधिभर गरेको हिसाबको विवरण पनि माग गरेका छौँ । ’

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने बारे प्रस्ट उल्लेख नहुँदा पनि लामो समय देखी सत्तारुढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए ।

अहिले सत्ता पक्षको नेतृत्व गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री छन् । त्यस बाहेक अन्यले प्रयोग गर्ने गाडी सुविधा बारे ऐन र अनुसूची बाझिएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।

तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन ।

अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक÷सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक÷विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।

आजको बैठकले  सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक कृष्णदत्त भट्टको छानबिन गर्न बनेको उपसमितिको समय पनि ५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । भट्टमाथि आधा करोड अनुदान रकम हिनामिना गरेको र पदको दुरुपयोग गर्दै अवैध रकम असुली गरेको आरोप सहित कारबाहीको लागि उजुरी परेको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिको समय ५दिन थप गरिएको हो ।
उपसमितिले भट्टलाई बयान लिइसकेको छ भने उनले अनुदान लिएर सुरु गरेको फर्ममा पनि स्थलगत अनुगमन गरिसकेको छ ।
अनुगमनमा उनले गलत गरेको नदेखिएको उपसमितिका एक सदस्यले भने । बयानमा पनि भट्टले भिडिओमा देखिएको व्यक्ति आफू भएको तर, आवाज आफ्नो नभएको बताएका थिए । अब थपिएको ५ दिन भित्रै उपसमितिले यस विषयमा छानबिन टुङ्गो लगाउने जनाएको छ ।