धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको सांसद पद खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। चौधरी उम्मेदवार हुनुअघि विवरण ढाँटेर उम्मेदवार भएको र उक्त कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले कैद माफी दिएपछि जानकारी आएको दाबी रिटमा गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटमा पेसी भने पछि तोकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। 

अधिवक्ता वसन्त जोशीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा ट्याक्टरमा आगो लगाएको मुद्दामा ६ महिना कैद बाँकी नै रहेको अवस्थामा ढाँटेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकाले सांसद पद खारेजको माग गरिएको छ।

‘राष्ट्रपतिबाट केही समयअघि आममाफी पाएपछि उनले आगलागी मुद्दामा ६ महिना कैदको सजाय भुक्तान नगरेको जानकारीमा आएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तर चौधरीले उम्मेदवारीको समयमा स्वघोषणा गर्दा कुनै पनि अभियोग नभएको र कैद बाँकी नरहेको दाबी गरेका थिए।’

केही समयअघि सरकारको सिफारिसमा उनले ८ लाख बुझाएर माफी पाएका थिए। रिटमा माफी दिने प्रक्रियासमेत नमिलेको र उनी कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा सजाय नपाएकाले सांसद पद खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। सरकारले दिएको आममाफी बदर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरेर कैलाली–२ मा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

२०६६ भदौ ३ गते लु२त २११ नम्बरको ट्रयाक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा महादेव बजगाईंले अरुण चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए। 

उक्त  मुद्दामा २०७० वैशाख ९ गते फैसला सुनाउँदै अदालतले तीनै जनालाई ६ महिना कैद र क्षति बराबरको सजाय सुनाएको थियो। 

फरार सूचीमा रहेका चौधरी सांसद भएपछि माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए। बाँकेबाट उनलाई काठमाडौं हुँदै धनगढी लगिएको थियो।