धनगढी । सुदूरपश्चिमका सामुदायिक विद्यालय आर्थिक अभाव झेल्दै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालयले कक्षाकोठा अभाव, शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्रीलगायत समस्या भोग्दै आएका छन्। 

विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार कक्षाकोठा, शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्री नहुँदा सुदूरपश्चिमका सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको बताइन्छ। यो समस्या सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयले बढी समस्या भोग्दै आएका छन्। 

अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार रहेका छन्। तीन वटै तहका सरकारले शिक्षामा लगानी गर्दै आए पनि समस्या ज्युँका त्युँ देखिँदै आएका छन्। सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट शुल्क लिँदै आएका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपियाँ बजेट असार १ गते सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले आवका लागि सार्वजनिक बजेटमा दुई अर्ब २९ करोड ८५ लाख १६ रुपियाँ बजेट शिक्षा, तलब भत्ता, पोसाक, महँगी भत्ता, भवन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आवमा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि ९० करोड एक लाख ८० हजार मात्र विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९ मा तीन अर्ब १६ करोड ८० लाख ६० हजार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। आव २०७९/८० का लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट चार अर्ब पाँच करोड ५१ लाख ३२ हजार विनियोजन गरेकामा शिक्षा कार्यक्रमका लागि मात्र दुई अर्ब ४६ करोड ३९ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रातो किताबमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले चालु आव २०८०/८१ मा हिमाली, पहाडी क्षेत्रका सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेका तथा भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर र शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेका विद्यालयमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा स्थानीय माग र आवश्यकतामा आधारित नमुना विद्यालय स्थापना, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा शैक्षिक जनशक्ति विकासमा खर्च गरिने उल्लेख छ।

तीनै तहका सरकारसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक वटा बाल विकास केन्द्रलाई नमुना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्था सुधार गर्न विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि आठ करोड विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

गरिब, विपन्न, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, अपाङ्गता, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र सीमान्तकृत वर्ग तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि चार करोड ८६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा तालिम केन्द्र डिजिटिलाइट सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न शिक्षकको क्षमता अविभृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधिमा आधारित तालिमका लागि एक करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको तीन आवको तथ्याङ्क अनुसार शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेट पहिलो आवभन्दा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो आवमा घट्दै गएको पाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुवन जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट भवन निर्माण, छात्रावास निर्माण, शौचालय, खेलमैदान निर्माणको काम सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।

सुदूरपश्चिममा निजी विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ। निजी विद्यालय खुल्ने क्रम बढेसँगै लगानी पनि थपिँदै गएको निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) कैलालीको अध्यक्ष टोपेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिममा निजी विद्यालयमा झन्डै एक अर्ब लगानी रहेको छ।

 निजी विद्यालयमा हरेक वर्ष लगानी थपिँदै गएको शाहको भनाइ छ। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत प्रतिविद्यार्थी बराबर औसतमा वार्षिक २५ देखि ३० हजारसम्म खर्च हुने गरेको बताइन्छ। सुदूरपश्चिममा सञ्चालित महँगो निजी विद्यालयमा वार्षिक प्रतिविद्यार्थी बराबर ४० देखि ६० हजारसम्म खर्च भइरहेको प्याब्सन कैलालीले जनाएको छ।

बढ्दै निजी शैक्षिक संस्था 

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको साक्षरता दर ७६।२ प्रतिशित रहेको छ। प्रदेशमा शैक्षिक सत्र २०७९ मा आधारभूत तह ९१ देखि ५० एक हजार ९०८, आधारभूत तह ९१ देखि ८ ९सम्मका ७०३, माध्यमिक तह ९१ देखि १०० सम्मका ४४१ र माध्यमिक तह ९१ देखि १२० सम्मका ४४४ सार्वजनिक विद्यालय रहेका छन्।

निजी क्षेत्रतर्फ क्रमशः १८९, २५५, १७९ र ६७ रहेका छन्। सुदूरपश्चिममा सामुदायिक क्याम्पसको सङ्ख्या ७० र निजी क्याम्पसको सङ्ख्या २५ ९स्नातक तहसम्म० स्नातकोत्तर तहसम्म पठनपाठन हुने सामुदायिक क्याम्पस १८ र निजी क्याम्पसको सङ्ख्या तीन रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख गरिएको छ।  

घट्दै विद्यार्थी सङ्ख्या

शैक्षिक सत्र–२०७९ मा कुल विद्यार्थी सङ्ख्या २।१३ प्रतिशतले घटेको छ। आधारभूत तह १–८ सम्ममा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या ३।९७ प्रतिशतले घटेको छ। 

शैक्षिक सत्र–२०७९ मा कुल विद्यार्थी नौ लाख आठ हजार ११० मध्ये आधारभूत तहमा १–८ सम्ममा सात लाख चार हजार २८७ विद्यार्थी र ९–१२ सम्म दुई लाख तीन हजार ८२३ विद्यार्थी रहेका छन्। प्रदेशमा कुल विद्यार्थीमध्ये संस्थागतमा २० प्रतिशत र सामुदायिकमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 

छैनन् पर्याप्त शिक्षक

प्रदेशमा शैक्षिक सत्र–२०७९ मा सामुदायिक र संस्थागत गरेर कुल २५ हजार ४२४ शिक्षक रहेका छन्। सोमध्ये पुरुष (१५५०१) र महिला (९९२३) अनुपात क्रमशः सामुदायिकमा ६०.९७ प्रतिशत र निजीतर्फ ३९.०३ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशका कुल शिक्षकमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा ७६.३८ प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयमा २३.६३ प्रतिशत शिक्षक कार्यरत छन्। २०७९ अनुसार सामुदायिकमा ७९८४ महिला ११४३४ पुरुष र संस्थागत महिला १९३९ र पुरुष ४०६७ कार्यरत रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। 

शैक्षिक पूर्वाधारमा थपिँदै कक्षाकोठा

प्रदेश सरकारले विद्यालय तथा क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सामुदायिक विद्यालयमा ३६२ कक्षाकोठा थप गरेकामा आव २०७९/८० मा ७१२ कक्षाकोठा थप गरेको छ। 

चालु आव छात्रवास भवन सात, १२ विज्ञान प्रयोगशाला, २६ विद्यालय आइसिटी ल्याब, ६७ खेलमैदान, एक चारकोठे क्याम्पस भवन, एक क्याम्पस आइसिटी ल्याब निर्माण गरेको जनाइएको छ। 

सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच वर्षमा एक हजार पाँच सय स्कुल भवन निर्माण गर्न पौने दुई अर्ब खर्च गरेको सामाजिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लोकेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। गोरखापत्रबाट