धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ महिना बढि समयदेखि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । पुस २७ देखि माघ २६ सम्म मुख्यमन्त्री रहेका राजेन्द्रसिंह रावलले २ विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भने नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

यहाँ कांग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एसको गठबन्धन सरकार छ । अहिले नागरिक उन्मुक्तिबाहेक अन्य तीन दल सरकारमा छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नाउपाका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छुट्याएर राखेका छन् । तर, पार्टीभित्रैको किचलोका कारण नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेताले दिएका नामहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीमा नियुक्त गरेनन् ।

सोमबार अपराह्न २ बजेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रामेश्वर चौधरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री शाहलाई दबाब दिएको थियो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफ्नो लेटर प्याडमा रामेश्वर चौधरीलाई कृषि मन्त्रालयमा र कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई पत्र दिएका थिए । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शपथ ग्रहणको तयारी सहित पुगेका दुबै जनालाई मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार ४ बजे आउनु भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।

‘हामीलाई भोलि साँझ ४ बजे आउनुहोस् भनेर मुख्यमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ । भोलि ४ बजे शपथ ग्रहण हुन्छ’ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निस्किँदै गर्दा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाह भने नागरिक उन्मुक्तिको आन्तरिक विवाद सुल्झिसकेपछि मात्रै शपथ ग्रहण गराउने पक्षमा थिए । भोलिपल्ट ४ बजे पनि मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्न बोलाएनन् । त्यसलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भागबन्डामा कुरा नमिलेको हुँदा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाइन् । आफ्नै अध्यक्षको पत्रपछि शपथ ग्रहणका लागि मुख्यमन्त्रीले बोलाउने भन्दै कुरिरहेका नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू अन्तिम समयमा घर फर्किए ।

के हो नागरिक उन्मुक्तिको विवाद ?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जना सांसद छन् । गठबन्धनमा अहिले दुई मन्त्रालय, एक राज्य मन्त्री , एक विषयगत समितिको सभापति र उपसभामुखसम्म पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यहाँ उपसभामुख एमालेको छ ।

असार २१ गते नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न र सरकारमा सहभागी हुने वातावरण सृजना गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा बर्दिया पुगेका थिए । त्यहाँ भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिलाई २ मन्त्री, २ समितिको सभापति र १ उपसभामुख दिन तयार भएको प्रवक्ता दामोदर पण्डितले बताए ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा २ मन्त्रालय खाली छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँगै मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि खाली छ । नाउपा ती दुई मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने अडानमा छ । यता मुख्यमन्त्री शाह भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कांग्रेसलाई नै राखेर नागरिक उन्मुक्तिलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमात्रै दिन तयार छन् ।

सोमबार त्यही एक मन्त्रालयमा पनि शपथ ग्रहणका लागि तयार भएका रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीले शपथ नगराएपछि पार्टीभित्रको किचलो बाहिर आएको हो । संसदीय दलले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका रामेश्वर चौधरी पार्टीका केन्द्रीय सहसचिव हुन् । नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख लक्ष्मणकिशोर चौधरी पनि प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

वैशाख २८ भन्दा पहिले रामेश्वर चौधरी संसदीय दलका नेता थिए भने लक्ष्मणकिशोर चौधरी प्रमुख सचेतक थिए । उनीहरू दुवैलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति पछि दलको नेतामा घनश्याम चौधरी र प्रमुख सचेतकमा खुसीराम चौधरी नियुक्त भए ।

मन्त्री बनाउने भन्दै संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको तीन महिनासम्म पनि मन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्व प्रति पनि यहाँका सांसदहरू असन्तुष्ट थिए । यस क्रममा सोमबार एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीका लागि समेत मुख्यमन्त्रीलाई नाम पठाउँदा पनि केन्द्रले रोकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रामेश्वर चौधरीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने भन्दै लिखित निर्णय नै गरेको थियो । सोमबार रामेश्वरलाई मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीले पार्टी भित्र विवाद बढेको हो । कैलाश चौधरीलाई राज्य मन्त्रीको तयारी छ । त्यसमा भने त्यति विवाद देखिएको छैन ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबै भन्दा सिनियर पदाधिकारी लक्ष्मण किशोर हुनुहुन्छ उहाँलाई बाहिर राख्ने कुराले पार्टीमा विवाद हो’ एक पदाधिकारीले भने । प्रदेशमा २ मन्त्रालय दिने सहमति माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भइसकेको उनले दाबी गरे । तर, प्रदेशमा एक मन्त्रालयमा मात्रै मनाउन खोजेपछि केन्द्रीय अध्यक्षले पत्र लेख्नुपरेको उनले बताए ।

अहिले केन्द्रमा केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ सरकामा छिन् । तर, प्रदेशमा भने सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै उनैले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी पत्र पठाएपछि नागरिक उन्मुक्तिमा थप विवाद बढेको छ । अहिले नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी काठमाडौं छन् । उनले शीर्ष नेताहरूसँग निर्णायक संवाद गरेर सरकारमा सहभागिता हुने वा नहुने भन्ने बिषय टुंग्याउने पार्टीका सांसदहरूको बुझाइ छ ।