धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय साढे ६ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबन्डाको सहमति जुट्न नसकेपछि गत २७ पुसदेखि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे पाँच महिनासम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसअघिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदै एक महिनामै ढलेको थियो । रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २७ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि शाहले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । 

लामो समयसम्म विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कतिपय महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयसम्बद्ध ऐन, कानुन निर्माण, कतिपय नीति, कार्यविधिको संशोधन, नयाँ योजना निर्माण, कार्यान्वयनलगायत काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम थापाले मन्त्री हुँदा र नहुँदा मन्त्रालयका काममा स्वाभाविक रूपमा केही प्रभाव देखिने बताए । ‘मन्त्री भएको भए दैनिक सरसल्लाह हुन्थ्यो, हामीले ब्रिफिङ गथ्र्यौँ । नयाँ कुराहरूमा कसरी जाने भन्ने सल्लाह हुन्थ्यो,’ थापाले भने, ‘अहिले त्यो पाटो हुन सकेको छैन ।’

मन्त्री नहुँदा कतिपय नीति, कार्यविधि परिमार्जनको काम पनि रोकिएको उनले बताए । अहिले महत्वपूर्ण काम मुख्यमन्त्रीमार्फत भइरहेको थापाले जानकारी दिए । महत्वपूर्ण काम मुख्यमन्त्रीमार्फत हुने गरे पनि मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट र छलफल सहज नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

एमाले नेता रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश सभाको ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यहीबीचमा केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएपछि शाहले सहज रूपमा विश्वासको मत पाए । प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मत पाएका उनले केन्द्रको गठबन्धनअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भने सरकारमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले यो मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिन खोजेका छन्, तर मन्त्रालय संख्यामा सहमति नभएपछि मुख्यमन्त्रीलाई मत दिए पनि उक्त पार्टी सरकारमा छैन । मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिएर सरकार विस्तार गर्दा नागरिक उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालय मागेको थियो । गाडी दुर्घटनामा परेर मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । गत ५ असारमा उनी चढेको गाडी बझाङमा दुर्घटना भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहले भने सरकारलाई पूर्णता दिन तयारी भइरहेको बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय भागबन्डाको विषय सहमतिनजिक पुगेको उनले बताए । ‘दुई(चार दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘दुवै मन्त्रालय विस्तार सँगसँगै हुन्छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कृषिमन्त्री र राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएको बताइएको छ । उक्त पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने मागलाई कायम राखेर तत्काल एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा जानेबारे पार्टीमा छलफल भइरहेको बताए । नयाँ पत्रिकाबाट