धनगढी । ‘सरकारले संसदीय परम्पराको मानमर्दन गरेको छ । विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ, सत्तापक्षका सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर बजेट पारित गरियो ।’ एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षीको सहभागिताविना बजेट पारित गरिनु संसदीय परम्परा र मर्यादाविपरीत भएको दाबी गरेको छ । 

एमाले संसदीय दलले धनगढीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी सहभागी नभएको बैठकबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित गराएर संसदीय परम्पराको मानमर्दन गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत १ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट एमाले अनुपस्थिति रहेको प्रदेश सभा बैठकले शनिबार राति पारित गरेको थियो । एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाका सांसद बैठकमा उपस्थित भएपछि राति १० बजे बजेट पारित भएको हो । एमाले सांसदहरू भने बैठकमै उपस्थित भएनन् ।

‘सरकारले संसदीय परम्पराको मानमर्दन गरेको छ । विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ,’ एमाले दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘सत्तापक्षका सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर बजेट पारित गरियो ।’ बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गर्नुपर्ने भए पनि समितिको बैठक नै नबसेर प्रदेश सभा सञ्चालन गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

शनिबार दिउँसो बोलाइएका दुईवटा बैठक स्थगित भएपछि राति बोलाइएको बैठकको सूचनासमेत आफूहरूलाई नदिइएको उनले दाबी गरे । बजेटबारे सत्तापक्षभित्रकै असन्तुष्टि मिलाउन दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठक बेलुकी ५ बजे सरेको थियो । ५ बजे पनि बैठक बस्न नसकेपछि प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका एमाले सांसदहरूलाई सचिवालयले बेलुकी ७ बजे बैठकको सूचना दिए पनि उनीहरू फर्केनन् ।

एमालेले बैठक बहिष्कार गर्ने भनेपछि आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमै पुगेर बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । असारको अन्त्यतिर मात्र बजेटमाथिको छलफल सुरु भएकाले बजेटमा विषयगत रूपमा छलफलसमेत हुन नपाएको रावलले बताए । सांसदले खर्च गर्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट थप गर्ने सहमतिप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

सत्तापक्षका सांसदहरू नै बजेटको विपक्षमा उभिएपछि सरकार र सत्तापक्षीय दलबीच प्रदेश पूर्वाधारको बजेट तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड पुर्‍याउने सहमति शनिबार भएको थियो । उक्त सहमतिसँगै सत्तापक्षका सांसदहरू बजेट पारित गर्न तयार भएपछि राति नै बजेट पारित गरिएको हो ।