डडेल्धुराको बलौचाका पहिरोपीडितको जङ्गलमा बास

  आइतबार २४, असार २०८० १०:१५

डडेलधुरा । आलीताल गाउँपालिका–७, बलौचा गाउँकोमाथि र मुनिको डाँडो पहिरोले पूरै भासिएपछि भूगर्भविधको टोलीले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको साढे दुई वर्ष पुग्यो तर बस्ती कहीँ कतै पनि स्थानान्तरण हुन सकेको छैन। 

बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा बलौचाका स्थानीयवासी हिउँदमा चर्केका घर र बर्खामा जङ्गलभित्र टेन्टको बसाइ गर्दै आएका छन्। चुरे क्षेत्रको यो बस्तीमा खानेपानीको समेत हाहाकार रहेको छ। २०७७ साल असोज र कात्तिकको बेमौसी अविरल वर्षाले बस्ती बसेको डाँडो नै भासिएको थियो। 

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बस्ती स्थानान्तरणका लागि माग राखियो तर पहिरोले विस्थापित भएको अढाइ वर्ष बित्दासमेत कुनै सुनुवाइ नै हुन नसकेको गुनासो पहिरो पीडितको छ। पहिरो गएको वर्ष जिल्ला प्राकृतिक प्रकोप समितिले केही नगद, त्रिपाल र खाद्यान्न उपलब्ध गराइ राहत दिएको थियो। त्यसपछि गैरसरकारी संस्थाले १२ परिवारलाई टेन्ट उपलब्ध गराएपछि नजिकैको जङ्गलमा बास बस्न थालेको स्थानीय मेक्खु बोहराले दुखेसो पोख्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “२०६६ सालमा पनि पहिरो जाँदा मेरो घर बगाएको थियो। पछि मैले नयाँ घर बनाए। त्यो घर २०७४ सालमा फेरि बगायो। फेरि हलियामुक्तिबाट केही रकम पाएपछि अर्को घर बनाएँ। २०७७ असोज कात्तिक महिनामा परेको अविरल वर्षाले त्यो घर पनि बगायो। 

अब कहाँ जाने कति पो घर बनाउने उहाँले दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो, “घर, जग्गा जमिन सबै पहिरोले लगिसक्यो। केही पनि छैन। अब कता जाने।” अर्का स्थानीय परुली बोहराको पीडा पनि त्यस्तै छ। बर्खा लागेपछि बालबच्चा कहाँ राख्ने पीर परेको छ। 

बेसा (खेतीपाती) गर्न जमिन छैन। खान लाउन पनि समस्या छ। स्थानीय नरुदेवी बोहराले भन्नुभयो, जङ्गलमा टेन्टभित्र बस्ने हाम्रो रहर होइन। केही सुनुवाइ हुन्छ कि भनेर जुलुस लगेर गाउँपालिका गयौँ। हाम्रो व्यवस्था गरिदिनुहोस्। घर जमिन सबै पहिरोले बगाइसकेको छ भन्यौँ खै कसैले सुनेनन्। 

गाउँपालिका अध्यक्ष शेरसिंह पार्की दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनुहुन्छ। तत्कालका लागि टेन्ट, त्रिपाल मात्र नभई ट्रस्ट र जस्तापाताको घर बनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। 

अर्को ओवा गाउँमा समेत यस्तै समस्या रहेकाले त्यहाँको पनि समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। गाउँपालिकाको बजेटबाट तत्काल अस्थायी टहरा निर्माण गरिने बताउनुभयो। गोरखापत्रबाट

clock आइतबार २४, असार २०८० १०:१५

प्रतिक्रिया