धनगढी । एउटा मानिस जन्मेर उसको बालक, यौवन हुँदै वृद्ध उमेरमा पुग्ने समय भएको छ, तर पञ्चेश्वर आयोजना भने भर्खरै मात्र डीपीआर तीन महिनाभित्र सक्ने सहमति भएको छ। आजभन्दा ६७ वर्षअघि निर्माण अघि बढाउने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजनाको शुक्रबार मात्र डीपीआरलाई ३ महिनाभित्र अन्तिम रूप दिन नेपाल–भारत पक्ष सहमत भएका हुन्।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी) को पोखरामा शुक्रबार सम्पन्न आठौं बैठकमा आयोजनाका काम अघि बढाउने सहमति भएको हो।

जेठको दोस्रो साता भारत भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उक्त बहुउद्देश्यी आयोजनाको कुनै काम नभएको कुरा उठाएका थिए।  दुई देशका प्रधानमन्त्रीकाबीचमा काम अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको थियो। 

नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। दुई देशका सचिवको सह–अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसलाई अघि बबढाउने विषयमा तीन बुँदे सहमति पनि गरेको  छ।

आयोजनाको डीपीआरलाई तीन महिनाभित्र अन्तिम रूप दिनुका साथै यो परिजनामा संलग्न भएको सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूह ९टिम अफ एक्सपर्ट्सरअफिसियल० को म्याद ६ महिना थप गर्नेसमेत सहमति भएको छ। यो सहमतिपछि अब छिट्टै विज्ञ समूहको चौथौ बैठक बस्ने छ।

पञ्चेश्वरका पाँच अप्ठ्यारा  : पानी र लगानीको किचलोदेखि महाकाली सन्धि पुनरावलोकन सम्म 

अर्को बैठक यो महिनाको अन्तिम वा साउनको पहिलो साता पुनस् बस्ने सहमति आपसमा भएको छ। यसअघि नेपाल र भारतबाट १५र१५ जनाको विज्ञ टोली थियो। अब भने १०र१० जनाको विज्ञ समूह रहने छ। उक्त सहमतिसँगै रोकिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको काम अब क्रमिक रूपमा सुरु हुने सरकारको दाबी छ। 

दुई देशका सरकारकाबीचमा भएको सहमति सकारात्मक भएको तर यो फेरि पनि कार्यान्वयन हुन्छ त भन्नेमा शंका बाँकी रहेको जलस्रोत विज्ञहरुको दाबी छ। 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सम्झाएको पञ्चेश्वर 
२०८० जेठको दोस्रो साता भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा पञ्चेश्वरबारे कुरा राखेका थिए।

महाकाली सम्झौता अन्तर्गतको पञ्चेश्वर निर्माणको सुनिश्चितता, नेपालका लागि केही हवाई रुट, व्यापार घाटा सम्बोधनका लागि भारतीय बजारमा सहज प्रवेश र सीमा विवाद जस्ता विषयमा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भएको सरकारले दाबी गरेको थियो।

भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पञ्चेश्वरको नाम नै लिएनन्।

नेपालले लामो समयदेखि हरेक पटकको भ्रमणमा उठाउँदै आएको पञ्चेश्वरको मोदीले नामसमेत नलिएपछि अन्योलता सिर्जना भएको थियो। अघिल्लो पटकको भ्रमणमा अघि बढाउन सहमत भएको भनेका उनले यसपटक पञ्चेश्वरको नाम नै लिन आवश्यक नठाने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पञ्चेश्वरको डीपीआर अघि बढाउने सहमति भएको दाबी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्न दुवै देशका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराए। एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने पनि उनले दाबी गरेका थिए।

उनले दाबी गरेजस्तै भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षकाबीचमा वार्ता हुँदै तीन महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउनेसहितका सहमति भएका छन्। यो सहमतिसँगै ६७ वर्षको यो आयोजना अघि बढ्ने आशा जगाएको छ।

डीपीआर पुरानै डेटलाइनको, नयाँ अभ्यास  
डीपीआर बनाउने लगायतका विषय वर्षौंदेखिकै डेटलाइन हो। यसअघि धेरैपटक ऊर्जा सचिवस्तरीय, मन्त्रस्तरीय छलफलमा यो कुरा उठ्ने अनि भारतीय पक्षले डेटलाइन राख्दै आएको छ। अहिले पनि भारतीय पक्षले डेट लाइन राखेको छ।

महाकाली सन्धिको अढाइ दशकपछि पञ्चेश्वरलाई गति दिन नेपाल र भारत सहमत

‘म बाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ। यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको ५ गुणा बढी विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ। त्यो सानो कुरा होइन,’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा ९ वर्षअघि वर्षअघि ९२०७१ साउन १८० संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका बारेमा भनेका थिए।

लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि पनि महत्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा लिइएको पञ्चेश्वरलाई ५ वर्षभित्रै बनाउने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहजै घोषणा गरेपछि उक्त घोषणाको सम्मानमा नेपालका सांसदहरूले पिटेको तालीले संसद् लामो समयसम्म गुञ्जायमान भएको थियो।

उक्त भ्रमण क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वरका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। तर ५ वर्षमा न आयोजनाको डीपीआर ९विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन० बन्यो, न त आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच रहेको विमति नै हट्यो।

मोदीले नेपालमा तेस्रो पटक भ्रमण गरिसकेका छन्। तर दोस्रो र तेस्रो भ्रमणमा मोदीले पञ्चेश्वरका बारेमा चासो व्यक्त गरेनन्। पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजनामा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने मोदी आफैंले घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले यो विषय बिर्सिएका कारण कसले–कति लगानी गर्ने अस्पष्टता अझै बाँकी छ।

कहिलेदेखि सुरु भयो पञ्चेश्वर ?
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बारेमा नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ देखि नै छलफल हुने गरेको छ। ६७ वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको विस्तृत परियोजना (डीपीआर) को ड्राफ्ट पनि २५ वर्षअघि तयार हुनुपर्नेमा अझैसम्म त्यसले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन।

आफैंले हस्ताक्षर गरेको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन देउवाले पहल गर्लान् ?

डीपीआरको ड्राफ्टमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरु छलफलमै अल्झिरहेकाले पनि परियोजनाको कामले गति लिन नसकेको हो। 

सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो। त्यसयता उक्त परियोजनाको चर्चा हरेक वर्ष हुने गरेको छ। तर काम भने शून्य अवस्थामा रहेको छ। 

सन् १९७१ को परियोजना प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वरबाट १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको थियो। तर पछि सन् १९९१ मा परियोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो। उक्त परियोजनाको सन् १९९५ मा नै नेपालका तर्फबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। प्राय चर्चामा रहने तर काम अगाडि बढ्न नसकेको परियोजनामा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि चासो व्यक्त गरेका थिए।

नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीकालमा थुप्रै पटक भारतीय अधिकारीले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाली पक्षसँग छलफल गरेका छन्। नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठक बस्दा हरेक पटकजसो पञ्चेश्वरको चर्चा हुने गरेको छ। तर परियोजनास्थलको अवलोकन र भ्रमण गर्ने भनेर कुरा टुंगिने भनिँदै आएको छ। 

२०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको विषयमा ‘गम्भीर औपचारिक’ सहमति भएको थियो। उक्त सन्धि भएपछि यो परियोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर यतिका वर्षसम्म पनि काम अगाडि नबढ्नुमा मुख्य कारण पानीको विषय भएको पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताए। ‘अहिले पनि भारतसँग पानीको कुरा मिलेन। पानीको सुनिश्चितता नपाएसम्म भारतले यो परियोजना अघि बढाउँदैन। यस्ता डेटलाइन वा वाचा त हुँदै आएका कुरा हुन्’, उनले भने।  

भारतीय पक्षले त्यो बेलामा शारदाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको शारदा सहायकबाट महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको र त्यतिबेला त्यसबारे कुरा नउठेको तर सन्धिपछि उठेकाले भारतले एकपछि अर्को अवरोध गर्दै आएको उनले बताए।

डीपीआर टुंग्याउने चार वर्षअघिकै सहमति अलपत्र, नयाँ कसरी हुन्छ ?
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा २०७६ साल मंसिरमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिस्तरीय ‘जोइन्ट गभर्निङ’ बडीको बैठक भारतमा बसेको थियो। ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाका मूलभूत विषयमा प्रवेश नै नगरे पनि विभिन्न ५ वटा विषयमा सहमति गरी टुंगिएको थियो। 

ती सहमतिमध्येको मूल सहमति थियो, आयोजनाको डीपीआर टुंग्याउन ‘टिम अफ एक्सपर्ट’को समय एक वर्ष थप्ने, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखा परीक्षण आलोपालो गर्ने, यो परियोजनामा काम गरेका भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्न बाँकी कर तिर्ने, परियोजनाको व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियालगायत विषयमा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले तयार पारेको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।

नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवको बैठक : ६६ वर्षदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर परियोजनाबारे पनि चर्चा हुँदै

पञ्चेश्वरको डीपीआरको विषय त्यहाँ छलफल नै नभए पनि यसलाई टुंग्याउन निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ‘टिम अफ एक्सपर्ट’लाई पुनः सक्रिय बनाएर डीपीआर टुंगो लगाउने जिम्मा उसैलाई दिने सहमति भएको थियो।  

परियोजनाको भारतले आफ्नै रुपमा डीपीआर पहिल्यै तयार गरेको तर नेपालले उक्त डीपीआरमा धेरै असहमति राखेको छ। टिम अफ एक्सपर्टको म्याद २०१९ मार्च मै सकिइसकेकोमा त्यसलाई २०२० मार्चसम्मका लागि नवीकरण गरिएको थियो। उक्त म्याद पनि सकिएपछि यस्तो सहमति भएको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा नेपालले उठाएको थियो। २०७८ चैतमा उनले भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरेका थिए। २०५२ साल माघ २९ गते प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तत्कालीन समयमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो। तर यो सहमति भएको २८ वर्ष पुग्दा पनि पञ्चेश्वरको प्रगति जहाँको तहीँ छ।

पूर्वसचिव ढुङ्गेलले भारत आफ्नो इच्छा पूरा नभएसम्म यो आयोजनामा अघि नबढ्ने र नेपालले कुरा उठाएर मात्र केही नहुने अवस्था रहेको बताए। उनले यो परियोजना नेपालका लागि गेम चेन्जर भन्न सबै नेताहरुले भन्ने गरेको तर भारतसँग दरो रुपमा अघि बढाउने कुरा राख्न नसकेका कारणले नै अलपत्र भएको बताए।

उनले पछिल्लो पटक भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुनेमा आफू धेरै आशावादी नभएको उनले बताए। अहिले भारतले दिएको डेटलाइन पनि सकिने अनि नयाँ भ्रमण वा उच्चस्तरीय कुराकानीमा यस्तै सहमति हुने उनको बुझाइ छ।