धनगढी । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको २०८०र०८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार को बजेट प्रस्तुत गरेपनि बजेट माथीको छलफल अझै शुरु भएको छैन । बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा अघिबाट सत्ता गठबन्धनबाटै सुरु भएको विरोध दुई साता सम्म पनि मत्थर हुन नसक्दा अहिले सम्म प्रदेश सभा बैठकको अनिश्चत छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीलाई सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका दर्जनौँ योजनाहरू बुझाए पनि नसमेटिएको भन्दै अहिले उनिहरु रुष्ट छन् । बजेट प्रस्तुत हुँदा सांसदले बुझाएका योजनाहरू नपरेपछि अहिले सत्ता गठबन्धन भित्रै बजेटले खैलाबैला गरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षबाटै काम भइरहेका योजनाहरू पनि काटिएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू थप रुष्ट भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भई आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यक्रम पुस्तिका समावेश भएका योजनापनि काटिएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलकै नेता दीर्घ सोडारी पनि असन्तुष्ट भएका छन् । सोडारीले कोसीमा बाढी आएपनि सुदूरपश्चिम पुल बगाएको भन्दै ब्यङगे गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हुनु भएको हो । उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रति सत्ता गठबन्धन भित्र कांग्रेस र माओवादी मात्रै होइन उहाँकै दल पनि असन्तुष्ट छ । बजेट सानो आकारको ल्याएको र पुराना योजना कटौती गरेको प्रति नेकपा एकीकृत जस्तै असन्तुष्ट्रि माओवादी केन्द्रको पनि छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताउनु भयो ।

बजेटप्रति सत्तारुढ दलको मात्र नभइ प्रतिपक्षी दलहरुको पनि व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ । नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बजेट जनताको जनचाहना र नीति तथा कार्यक्रम विपरीत आएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही निश्चित नेताहरुको भागबण्डा र मिलोमतो तथा सेटिङमा बजेट आएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर यो बजेट आएको छ।’ उहाँले स्थानीय तहबाट आएका योजनालाई बजेटमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

‘रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा २ लाख, ४ लाख, ५ लाखका योजना बजेटले समेट्यो । केही सीमित नेताका क्षेत्र बाजुरा, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट परेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले प्रदेशको प्राथमिकतामा ध्यान दिएको देखिएन । अर्को भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा पनि बजेट वितरण भएको छैन । हाम्रो पार्टीको बैठक र दलको बैठकमा विरोध गरेका छौं । सदन चल्यो भन्यो त्यहाँ पनि विरोध गर्ने छौं ।’

उहाँले सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनलाई बिजनेस दिने भनेको सरकारले हो । अहिलेसम्म सदन सञ्चालनबारे सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन ।’

यता सत्ता गठबन्धनबाटै तीव्र विरोध भएपछि प्रदेशसभामा बजेट माथिको छलफल पनि अनिश्चित भएको हो । बजेट प्रस्तुत गरिएको दुई साता सम्म पनि बजेट माथिको छलफलका लागि बैठक बोलाउने बारे कुनै छलफल हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जनाएको छ । २ गते अन्तिम बैठक बसेपनि अब कहिले बैठक बस्ने भन्ने अझै निश्चित नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका सुचना अधिकारी युवराज जैसीले बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले सवै लाई समेटेर बजेट आएको दावी गर्नु भयो । उहाँले अहिलेको बजेट प्रोजेक्ट वेसमा गएका कारण ठुल्ला योजनालाई बढी प्राथमिकता दिदाँ सानो केहि साना योजना छुटेको बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक बर्ष ल्याउँने बजेटको सधै विरोध हुदै आएको छ । विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको भनेर प्रदेश सरकारहरुले आफ्नै प्रदेशका सदस्यहरुको चर्को आलोचना खेप्नु पर्ने कुरा पुरानै भएपनि यसमा सुधार भएको देखिदैन ।