धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय लिएको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी दिनमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेको हो। बैठकले १० लाख भन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। 

यससँगै, उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै पनि आयोजना सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै, एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा समावेश भएका दुई वा दुई भन्दा बढी आयोजना तथा कार्यक्रम (खानेपानी र सिँचाइबाहेक) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ। 

खर्च कटौतीका लागि छपाइ तथा प्रकाशनतर्फ विनियोजन रकममा ७० प्रतिशत, र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारतर्फको बजेटमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने भएको छ। 

यस्तै, अनुभव आदानप्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह तथा उत्सव मनाउने जस्ता कार्यक्रमहरु पनि अब कार्यान्वयन नहुने प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारेको छ। प्रदेश सरकारले यस निर्णयमार्फत अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र स्रोतलाई प्राथमिकतामूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने संकेत गरेको छ।