धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका नौ वटा अस्पताल पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। प्रदेश सरकारले २०७९ मा गठन गरेका अस्पताल विकास समितिहरूको कार्यकाल २०८२ चैतमा सकिएपछि हालसम्म नयाँ समिति गठन हुन सकेको छैन।

विकास समिति नभएकाले अस्पतालहरूको नीतिगत काम प्रभावित भएको अस्पताल स्रोतहरू बताउँछन्। भौतिक संरचना विस्तार, आन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्थापन र कर्मचारीसम्बन्धी निर्णयहरू अल्झिएका छन्।

तर प्रदेश सरकारले राजनीतिक सहमतिको अभावकै कारण ढिलाइ भएको बताएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले समितिहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बनाइने भएकाले सहमति जुट्न समय लागेको प्रष्ट पारे। “चैत २ गतेबाट समितिहरूको म्याद सकिएको हो। अहिले छलफल जारी छ। सहमति भएपछि नयाँ समिति गठन हुन्छ, उनले भने।

नेतृत्वविहीन अस्पतालमध्ये सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसहित दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी र कैलालीको टीकापुर अस्पताल रहेका छन्। नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा मिल्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलबीच सहमति नजुटेको स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्री खड्काले भने, अस्पतालहरू सेवामा असर नपर्ने गरी सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे। “गठन आदेशमा आवश्यक संशोधनबारे पनि छलफल भइरहेको छ। बयलपाटा अस्पतालमा जस्तै अध्यक्षमा स्थानीय तहको प्रमुखलाई राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,” उनले बताए।

समिति नभएकाले नियमित बैठक, कर्मचारी भत्ता तथा करार म्याद थप्ने प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। प्रदेश सरकारले समितिहरूको काम मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

यसअघि पनि अस्पताल विकास समिति दलगत भागबन्डाका आधारमा गठन हुँदै आएको र त्यसलाई कार्यकर्तामुखी नियुक्ति गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।