धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको एक प्रति बुझाउँदै सभामा टेबुल गर्नु भएको हो । 

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिसहित सभालाई सम्बोधन गर्नु भएकोले प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद दिनका लागि धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि पनि छलफल गरिएको छ । 

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाको प्रस्तावमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिएको हो । छलफलमा भाग लिनुहुँदै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यले सिद्धान्त र प्राथमिकताको समर्थन गर्नु भएको छ । प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने त्यसको आलोचना गर्दैै सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । 

सत्तापक्ष नेकपा ९एमाले० का प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै त्यसमै टेकेर बजेट आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्रोतको समुचित बाँडफाँट हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । 

सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डम्मरी महराले समग्र प्रदेशको विकासको लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता उचित रहेको बताउनुभयो । यो निष्पक्ष र पारदर्शी रहेको भन्दै उहाँले बहुमतले पारित गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । 

त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य रमेशसिंह धामीले संविधानतः टेक्ने ठाउँ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै बहुमतले अस्वीकृत गर्न आग्रह गर्नुभयो । विषयवस्तुमा सबै कुरा समेट्न खोजे पनि बजेटमा त्यो समेटिने कुनै ज्ञारेन्टी नरहेको उहाँको जिकिर थियो । धामीले बजेट प्रणालीमाथि सुधारको खाँचो रहेको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रममा सत्तापक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी, प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का प्रदेश सभा सदस्य माया भट्ट, नेकपा ९एमाले० का प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भाग लिनुभएको थियो । 

छलफलको क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिनुहुँदै आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले समावेशी, सन्तुलित बजेट निर्माण होस भनेर सिद्धान्त र प्राथमिकताका केही आधार बनाएर प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।