धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच डेढ महिनादेखि विवाद छ । विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुईपटक सर्वदलीय बैठक डाके । बैठक बस्यो पनि । तर, प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएन । विवाद समाधानको प्रयास असफल भएपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन २५ चैतमा अन्त्य गरेका थिए । त्यसयता सत्तापक्षले विवाद समाधानका लागि प्रतिपक्षसँग छलफल पनि गरेको छैन ।

के हो विवाद ?

गतवर्ष २५ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । सोही दिन बसेको अर्को बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । त्यसको दुई दिनपछि २७ फागुनमा बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रतिपक्ष दलहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।

प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्न नदिएपछि सभामुखले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २८ फागुन र १७ चैतमा बोलाइएको बैठक पनि प्रतिपक्ष दलहरूले आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै चल्न दिएनन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवादको सुरुवात प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा गरिएको नियुक्तिबाट भएको हो । पहिलोपटक २७ फागुनमा प्रतिपक्षले बैठक अवरोध गर्दा सोही विषयलाई उठाएका थिए । प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा आयोगमा तीन जना सदस्यको ठाउँमा पाँच जना नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए ।

बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख भण्डारीबाट समय पाएका एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारले नीति आयोगमा उपाध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन गरी पाँच जना पुर्‍याएको छ । यो खारेज हुनुपर्छ ।’ उनले कर संकलन बढाउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले हावादारी काम गर्दै खर्च बढाएको बताएका थिए ।

त्यसपछि प्रतिपक्षका माग पनि बढ्दै गएका छन् । त्यसपछिका बैठक अवरोध गर्दा उनीहरूले प्रदेश सरकारले मनलाग्दो ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेको, जथाभावी बजेट बाँडेको, फजुल खर्च बढाएको आरोप लगाए । प्रतिपक्ष दलहरूले पूर्वउद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको विवादास्पद संवादबारे उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग पनि अगाडि सारेका थिए । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाह र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा सहमत भएनन् । उनीहरूले प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारबाट छानबिन सुरु भइसकेको बताउँदै छुट्टै समिति आवश्यक नरहेको अडान लिए ।