धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा नौ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । २०८१ सालमा प्रदेश सभाबाट विभिन्न कानुन बनेका हुन् । जसमा संशोधन ऐन मात्रै रहेका छन् । बितेको वर्ष कानुन निर्माण सवालमा त्यति धेरै उत्साहजनक रहन नसकेको सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताए । उनले भने, “एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट नयाँ कानुन एउटा पनि बन्न सकेन । संशोधन कानुन मात्रै बने । जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यति भएन ।”

प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसको पक्ष, विपक्षमा छलफल जारी छन् । यद्यपि यो कानुन २०८१ बनाउन सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ पाठकको छ । उनले स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन चाँडै बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै अबको दिनमा प्रदेश सभालाई बढी बिजनेस दिनुका साथै कानुन निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । पाठकले भने, “प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।”

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार २०८१ मा बजेटसम्बन्धीबाहेक बाँकी सबै संशोधन ऐन मात्रै बनेका छन् । यस वर्ष प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भयो । यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले सदनमा दुई चोटी बजेट प्रस्तुत गरेका कारण दुईरदुई वटा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आव २०८१÷८२ को विनियोजन विधेयक पारित भए । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली–२०८० पनि बितेको २०८१ मा पारित भएको थियो । 

बितेको वर्ष संशोधन कानुन निर्माणको हिसाबले ठिक रहे पनि अपेक्षा गरे अनुरूप कानुन निर्माण नभएको प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाहीले बताए । “प्रदेश निजामती, विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अत्यन्त जरुरी थियो,” उनले भने, “ऐन निर्माणमा जे जति काम भयो, अत्यन्त राम्रो भयो किनभने संशोधन पनि अत्यन्त महìवपूर्ण थियो ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नयाँ ढङ्गले आएपछि नै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको शाहीले उल्लेख गरे । यसै गरी प्रदेशका लागि अत्यन्त महìवपूर्ण स्थानीय तह सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल हुनु पनि उपलब्धिपूर्ण कार्य रहेको उनको ठम्याइ छ । “यद्यपि, संसद् व्यस्त भएन । निजी साझेदारी, विकास, रोजगारीको विषयमा काम भएनन्,” शाहीले भने, “अब यसतिर पनि ध्यान दिनु पर्छ ।”