धनगढी । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। 

आज बसेको समितिको बैठकले समितिमा दफावार छलफल भइ तयार भएको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो। पारित प्रतिवेदनलाई माघ १८ गते प्रदेश सभामा पठाइने समितिका सचिव भूरीप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो। 

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन बनाइ रहेको छ। 

ऐन बनेमा प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरुको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ।