धनगढी । २०७६ सालमा पारित भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा ५ वर्षपछि व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त ऐन २०७७ असार ११ गते प्रमाणीकरण गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति रहने सरकारको व्यवस्थालाई सामाजिक विकास समितिले व्यापक संशोधन गरेको हो । अब मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री कुलपति र उपकुलपति हुने छैनन् । समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख संरक्षक र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई संरक्षकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति रहने र कुलपति नै प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारी रहने व्यवस्था समितिले पास गरेको छ । यस अघि उपकुलपतिलाई प्रमुख रूपमा कानुनमा चित्रण गरिएको थियो । यस अघि सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति रहेको समितिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।

समितिले सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको छनोट समितिको सदस्यमा भने दुई सचिवको ठाउँमा भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला नाट्यकला, सङ्गीतको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मुख्यमन्त्रीले तोकेका २ जना सदस्य रहने छन् ।

समितिले प्रतिष्ठान समावेशी बनाउन कुलपति वा उपकुलपति मध्ये एक जना महिला अनिवार्य गराएको छ । यो सरकारले बनाएको ऐनमा थिएन । अघिल्लो प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा वर्तमान सरकारले केही संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

अघिल्लो माघ १७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा दर्ता गराएको थियो । माघ २२ प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको उक्त संशोधन विधेयकमा २३गते सामान्य छलफल पछि फागुन १६ गते दफावार छलफलको लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा ल्याएको संशोधनको खाकामा भट्ट नै ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व गर्दा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । ‘हामीले धेरै छलफल र परामर्शपछि ऐनमा संशोधन गरेका हौँ’ ज्येष्ठ सदस्य भट्टले भने ।

‘तपाइनै मन्त्री हुँदा ल्याएको संशोधनमा पनि धेरै संशोधन गर्नु भयो नि रु ’ प्रश्नमा समितिको नेतृत्व गरेका भट्ट भन्छन्, ‘हामीलाई त्यो अधिकार छ ।सरकारले ल्याएको विषयमा पनि समितिले हेरफेर गर्न सक्छ ।’

संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । अबको बैठकमा उक्त विधेयक पेश हुने छ । सरकारले ल्याएको ऐन भन्दा समितिले गरेको संशोधन उपयुक्त गरेको साहित्यकार तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको भनाइ छ ।

‘पहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्री नै हाबी हुने जस्तो प्रतिष्ठान थियो । त्यसले प्राज्ञ व्यक्तित्वहरूको विषय समेट्न सकेको थिएन’ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभा सदस्य जनक रसिदले भने, ‘छनोट समितिदेखि कुलपति उपकुलपतिसम्मको व्यवस्था हेरफेर भएको हो भने त्यो राम्रो भयो ।’