धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पूर्वी कैलालीको  वनको अवस्था, संरक्षण तथा विकास प्रयासहरू र चुनौतीहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । सो क्रममा सोमबार लम्की चुँहानगरपालिका वडा नम्बर(५ स्थित नगर उद्यान मोहनलाल सामुदायिक वनको अनुगमन गरेको हो ।  

सो अवसरमा वन संरक्षणकर्ताहरूले समितिसँग विविध गुनासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले वन ऐन नियमका कारण वन संरक्षण र उपयोगमा कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे । सङ्घीय तथा प्रदेश वन ऐनका कारण सामुदायिक वनहरूले पनि अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नपाएको पनि उनीहरूले आरोप छ ।

संसदीय अनुगमन टोलीसँग मोहनलाल सामुदायिक वनका अध्यक्ष बखतबहादुर विष्टले कानुनी अड्चनका कारण निर्माणाधीन गुरु योजनामा अवरोध आएको बताए । हामीले विपन्नका घर बनाउने, रोजगारमूलक सीप सिकाउने काम गरेर उदाहरणीय सामुदायिक बनाउन खोजेका छौ उनले भने, तर सङ्घीय सरकारले ११ करोड बढीको योजना स्वीकृत भए पनि कानुनी अड्चनका कारण काम अगाडि बढ्न नसेको छैन ।

ऐन, नियमको बाधाका कारण सामुदायिक वनका नगर उद्यान भित्र ढुङ्गा नहर, नर्सरी, चिल्ड्रेन पार्क, ज्येष्ठ नागरिक पार्क, खुला चिडियाखाना लगायतका संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

अनुगमन टोलीसँग अन्य सामुदायिक वनका सहभागीहरूले सुख्खा खडा रुख, ढलापडा लगायतका वन पैदावर व्यवस्थापन र उपयोगमा समस्या रहेको बताए । सो टोलीसँग सरोकारवालाहरूले वन ऐन सुधार र परिमार्जनको माग समेत गरे ।

वडाध्यक्ष माया विष्टले आफू  लगातार दुई पटक वडा अध्यक्ष भएको तर प्रदेश सभा सदस्यहरूको टोली पहिलो पटक आफ्नो गाउँमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दे नगरपालिकाले सामुदायिक वनहरूको विकास र आयआर्जन कार्यक्रमका लागि निरन्तर सहयोग रहिरहेको बताइन् । उनले सो सामुदायिक वनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउन २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको बताइन्।

अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका समितिका सभापति मानबहादुर रावलले सबै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा प्रदेश वन ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले मोहनलालसहित अधिकांश सामुदायिक वनहरूले नमुनायोग्य काम गरेको आफूले अनुभव गरेको पनि बताए ।

समितिका सदस्य तथा एमाले संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आफूहरू आम जनता र सरोकारवालाहरूको राय सुझाव जान्नका लागि अनुगमनमा आएको बताए । उनले भने, सामुदायिक वनहरूले ठोस योजना योजना सहित सामाजिक तथा आर्थिक विकासका कामहरू गर्नुपर्छ ।

सो समितिका सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले आफूहरू समुदायले भोगेका व्यवहारिक तथा कानुनी समस्या बारे जानकारी लिन आएको बताए । उनले वन मन्त्रालय, सामुदायिक वन सहितका सरोकारवालासित विद्यमान समस्या न्यूनीकरण गर्ने बताए । 

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अर्का सदस्य शिवसिंह ओलीले मोहनलाल सामुदायिक वनजस्ता सामुदायिक वनलाई प्रदेश सरकारले अनुदान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले आफूले मोहनलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्दे सामुदायिक वन भित्र उद्यानको अवधारणा नमुनायोग्य काम भएको बताए । अर्का सदस्य ललिता सुनारले समिति सामुदायिक वनका विद्यमान समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सामुदायिक वन, उपभोक्ता, समुदाय र सरकारबिच समन्वय आवश्यक रहेको चर्चा गरे ।

सो टोलीमा समितिका समितिका सचिव माया जोशी लगायतको सहभागिता थियो । संसदीय अनुगमनको सहजीकरण संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको संसद् सहयोग परियोजनाले गरेको थियो । यस्ता सवालमा फेरि पनि अनुगमन र छलफल गर्ने प्रयास गर्ने परियोजनाका क्यारिना श्रेष्ठले बताए ।