धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म बजेटविहीन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गते संशोधित बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर विविध कारणवश बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको स्विकार्दै भदौ ३१ गते सदनमा बजेट सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले गत असार १ गते सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटमा सामान्य पुनरावलोकन गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको उल्लेख गरे । 

“संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा रहेर नै बजेट आउँछ”, मुख्यमन्त्री शाहले भने,“यसअघि बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पास भइसकेकाले त्यसैको आधारमा नै बजेट आउँछ । किनभने सदनको हामीले सम्मान गर्नु पर्दछ ।”

मुख्यमन्त्रीले बजेटको आकारमा केही तलमाथि हुन सक्ने बताए । यसअघि, असार १ गते तत्कालीन सरकारले ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपियाँको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । यसमा केही हेरफेर हुन सक्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । 

उहाँले प्रदेश सरकारले तय गरेको बजेटका चार वटा आधारले बजेटमा हुने बेथिति रोक्न सहयोग गरेको बताए । प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमका योजनालाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, २५ लाखभन्दा माथिका योजना मात्रै प्रदेशले सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने र व्यक्ति, फर्म, सहकारी लगायतको नाममा बजेट विनियोजन नगर्ने बजेटका आधार तय गरेको थियो । 

यसै गरी, प्रदेश सभा सदस्यहरूले निर्वाचन क्षेत्रको समस्या बुझेका र त्यहाँको समस्या देखेका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा भएका समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बजेट छुट्टाउने मुख्यमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे । 

शाहले आफूसहित मन्त्रीपरिषद्का कोही पनि सदस्यले कुनै बदमासी गरे त्यो मन्त्रीमण्डलमा नरहने बताए । उनले बदमासी गर्नेलाई आफूले कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । 

पत्रकारको एक जिज्ञासाको जवाफमा मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी सरुवामा आफूले कुनै दबाब नदिएको जिकिर गरे । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सङ्घ र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।