बाजुरा । २०८० असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ६।३ म्याग्निच्युटको भूकम्प गयो। जिल्लाको खप्तड छेडेदह– ५ का ६५ वर्षीय साउने सार्कीको घर चिराचिरा भयो। त्यसपछि घरनजिकै त्रिपालले छाएको टिनको अस्थायी टहरोमा सार्कीको परिवार बस्न थाल्यो। 

सार्कीको १३ जनाको परिवार छ। सार्कीको परिवारले अस्थायी एककोठे टहरोमा कष्टकर जीवन बिताउन थालेको एक वर्ष भयो। सार्की आफैं दमका बिरामी छन्। त्यसैकारण, चिसो टिनको टहरोमा बस्दा झनै समस्या भइरहेको बताउँछन्। वर्षात्को पानी होस् वा हिउँदको कठ्याङग्रिँदो चिसो होस्, टहरोमा बसेर जीवन गुजार्नु परेको उनले बताए। गाउँमा रोजगारी छैन, पक्की घर बनाउन उनीसँग पैसा छैन। छोराले जेनतेन ज्याला गरेर ल्याएको पैसाले परिवारको साँझ, बिहानको छाक टार्न मुस्किल हुने गरेको सार्कीले बताए। 

भूकम्प गएपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म ५० हजार अनुदानमा अस्थायी टिनका टहरा बनाउन भन्यो। टहरा निर्माण गर्नुभन्दा पहिला पहिलो चरणमा २५ हजार र बनाइसकेपछि २५ हजार दिने गाउँपालिकासँग सम्झौता भयो। सरकारले दिएको २५ हजार र अरू केही पैसा गाउँको सहकारी र साहुबाट ऋण काढेर टहरा निर्माण गरेको उनले बताए। टहरा निर्माण गरिसक्नेबित्तिकै दोस्रो चरणको पैसा आउने आशामा सार्की थिए। त्यही रकमबाट ऋण तिर्ने सोच बनाएका थिए। तर, ६ महिना बढी भयो दोस्रो चरणको पैसा पाएका छैनन्। पैसा निकासाका लागि भूकम्पपीडित परिवारको निवेदन स्वघोषणा पत्र, प्रहरी मुचुल्का र वडाको सिफारिसलगायतका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘वडा कार्यालय गएर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्यौं,’ सार्कीले भने, ‘सम्झौतापछि टहरा निर्माण भए नभएको भन्दै गाउँपालिकाबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आउनुभयो। अनुगमन गरेर टहरा निर्माण गरेको फोटो र परिवारको विवरण लिएर जानु भएको पनि धेरै भयो। पैसा कहिले आउँछ ? भन्दा माथिबाट आएको छैन भन्ने जवाफमात्रै आउँछ।’ 

 अहिले सहकारीबाट निकालेको ऋणको ब्याज तिर्नै मुस्किल भएको सार्कीले बताए। सहकारीमा ब्याज बढ्दै गएको छ। उनले भने, ‘भूकम्पले घर भत्काएर घरबारविहीन बनायो सरकारले पैसा दिने भन्दै २५ हजार चारो हालेर बाँकी आउने आश्वासन दिएर ऋणी बनायो।’ 

 बुढीगंगा–९ का रूप नेपालीको समस्या पनि सार्कीको जस्तै छ। सरकारले दिएको २५ हजार साहुजीलाई दिएँ,’ उनी भन्छन, ‘दोस्रो चरणमा आएपछि बाँकी रकम दिउँला भने उधारोेमा टिनलगायतका सामग्री किनें। त्यसबाट टहरा बनाइयो। तर, अहिलेसम्म दोस्रो चरणको पैसा आएन। अब त साहु नै घरमा पैसा माग्न आउँछन्।’ उधारो नतिरेको भन्दै साहुले ‘कहिले बाख्रा त कहिले वस्तु भाउ लैजान्छु’ भन्न थालेको नेपालीको गुनासो छ। ‘आफूसँग तिर्न आयस्रोत केही छैन,’ उनले दुःखेसो गरे, ‘खेती गर्न जमिन छैन। ९ जनाको परिवार ज्यालादारी गरेर पाल्छु। गाउँमा ज्यालादारी कामसमेत पाइँदैन।’ 

 भूकम्पपछि उधारोमा सामान दिएर आफू पनि ऋणी भएको बुढीगंगा–६ बाम्कामा हार्डवेयर व्यापारी मनबहादुर बानियाँ बताउँछन्। ‘विपत्को समय हो, सबैले आआफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उधारोमा सामान दिएँ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘अहिले माग्न जाँदा सरकारले पैसा दिएको छैन भन्छन्। साहुले मलाई पनि दिनदिनै ताकेता गरिरहेका छन्। मैले त अरूसँग ऋण खोजेर साहुलाई तिरिरहेको छु।’ 

 त्यस्तै, बुढीगंगा– ९ जुवापानीका भोविन्द नेपालीले गाउँकै सहकारीबाट ऋण काढेर टिन किनेका थिए। सरकारबाट दोस्रो किस्ता नपाएपछि सहकारीबाट लिएको ऋणभन्दा पनि ब्याज तिर्नै गाह्रो भएको उनले बताए। ‘गाउँमा रोजगारी छैन। कामका लागि भारत जाउँ भने एकान्त टिनका टहरामा लालाबालाको बास छ’ उनी भन्छन्, ‘कसरी परिवार छोडेर जानु ? साह्रै अप्ठ्यारोमा परियो।’ 

 नेपाली र सार्की उदाहरण मात्र हुन्, बाजुरा जिल्लाका भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा ऋणले थलिएका छन्। ‘भूकम्पले घर भत्काएको छ। टिनको टहरोमा बास छ,’ खप्तड छेडेदह– ५ की मनकला सार्कीले भनिन्, ‘साहु आएर दिनदिनै पैसा माग्छन्। गाउँमा एकान्त ठाउँमा टहरा बनाएर बसेका पीडित असुरक्षित छन्। टिनको टहरामा राति आएर कसले के गर्ला भन्ने पिर हुन्छ। डरले जागाराम बसेर रात कटाउने गरेका छौं।’ टहरको चिसोले वृद्धवृद्धा, बालबालिका र सुत्केरी महिलालाई झनै बढी समस्या भएको उनले बताइन्। 

 २०८० असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर आएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा ९ सय ६६ परिवार विस्थापित छन्। त्यसैगरी बुढीगंगा नगरपालिकामा ४ सय ९ परिवार, बडिमालिका नगरपालिकाका २ सय २७ परिवार, त्रिवेणी नगरपालिकामा १ सय १३ परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएका छन। त्यस्तै बुढीनन्दा नगरपालिकामा ६६ परिवार, गौमुल गाउँपालिकामा ५५ परिवार र स्वामीकात्तिक खापर गाउँपालिकामा ९ परिवार विस्तापित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको तथ्यांकमा छ। जिल्लाका ९ मध्ये ७ वटा स्थानीय तहका १ हजार ८ सय ४४ परिवारलाई पहिलो किस्ता रकम दिनू भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई मंसिर १७ गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म रकम निकासा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका लेखापाल हेमन्त जोशीले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले स्थानीय तहले समयमा काम नगर्दा दोस्रो चरणको रकममा ढिलाइ भएको बताए। जनप्रतिनिधिहरूले वास्तविक पीडितभन्दा पनि कार्यकर्ताका दबाबले दोस्रो चरणको पैसा माग गर्नुपर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘दोस्रो चरणको रकम निकासाका लागि स्थानीय तहलाई धेरै पटक पत्राचार र मौखिक रूपमा जानकारी दिँएको छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कहिले लिस्टमा नाम छुटेको भन्नुहुन्छ, कहिले के बहाना बनाउनुहुन्छ। त्यसैकारण वास्तविक पीडितले दुःख पाउनु भएको छ।’ 

बुढीगंगा नगरपालिकाका विपत् फोकल पर्सन भीम गिरीका अनुसार संघ सरकारले नै कार्यविधि फेर्ने गरेकाले दोस्रो किस्तामा ढिलाइ भएको बताए। ‘वडाध्यक्षहरू पनि गैरजिम्मेवार जस्तै छन्,’ गिरीले भने, ‘कहिले पीडित छुटे, थप्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। कहिले वास्तविक पीडित नभएर अर्कैको नाम गएको भन्दै बहाना बनाउनुहुन्छ। यसकारण पनि ढिलाइ भएको हो।’ वडाबाट हातले भरेर भूकम्पपीडितको सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। वडा कार्यालयले भर्नुपर्ने फर्ममा घरमुली एक बैंक खाता अर्कैको हुने समस्या भेटिएका छन्। त्यस्तै कसैको बाजेको नाम छुटाएको र कसैले बुवाको नाम छुटाएका छन्। अनलाइन सफ्टवेयरले त्यस्ता छुटेको भए, डाटा नै लिँदैन। वडामा सोबारे जानकारी गराउँदा भोलि–भोलि भन्दै जवाफ आउने र त्यसैकारण काम समयमा हुन नसकेको गिरीले बताए। 

 गौमुल गाउँपालिकाले समयमै काम सकाएर अनलाइन इन्ट्री गरेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाइसकेको छ। तर, अन्य स्थानीय तहले काम नसक्दा गौमुल गाउँपालिकाले पनि दोस्रो चरणको पैसा पाएको छैन। गौमुलकी उपाध्यक्ष सीता थापाले भनिन्, ‘हामीले समयमै काम सक्यौ,’ उनले भनिन्, ‘भूकम्पपीडित दिनहुँ पालिकामा आएर गुनासो सुनाउनुहुन्छ। तर, अरू पालिकाले काम नगर्दा हामीले पनि वितरण गर्न सकेका छैनौं।’ बाजुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विपत् फोकल पर्सन नैन रावलका अनुसार पहिलो चरणको रकम पाएका पीडितको संख्याका आधारमा दोस्रो चरणको पैसा निकासाका लागि केन्द्रमा पत्राचार र फोनमार्फत जानकारी गराएको छ। तर, पनि जिल्लाका सबै पीडितको विवरण अनलाइनमा इन्ट्री नभएसम्म पैसा पठाउन नमिल्ने जवाफ आएको उनले बताए। अनलाइनमा १२ सय पीडितको मात्र डाटा इन्ट्री भएको रावलले जनाए। 

 सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि ५० हजार रुपैयाँ र घर निर्माणका लागि पाँच लाख अनुदान दिने बताएको छ। ‘अस्थायी टहरा बनाएको पैसा त समयमा आएको छैन, पाँच लाख आउला र घर बनाउँला भनेर सोच्नु दिवास्वनामात्र हो,’ भूकम्पपीडितको गुनासो छ।