धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक चाँडै पारित हुनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्यले जोड दिएका छन् ।   

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले यो विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै चाँडै पास गर्नुपर्ने बताएका हुन ।  

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि कसैको पनि असहमति देखिएको थिएन।  छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य डम्मरी महरा, अक्कलबहादुर रावल, चक्रबहादुर मल्ल, रामेश्वर चौधरी र नरेशकुमार शाहीले भाग लिएका थिए ।  

छलफलको क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिनुहुँदै विधेयक प्रस्तुतकर्ता आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले राजस्व सङ्कलन सुचारु गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए।  

उनले ऐन नबन्दा जनताले जरिवाना, हर्जाना तिरेको विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्न नसके पनि बजेटमा समेट्ने स्पष्ट पारे।  मन्त्री थापाले भने,“विधेयकमा जरिवाना, हर्जानाको कुरा समेट्न नसके पनि बजेट वक्तव्यमार्फत त्यो फिर्ता वा समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्छौं।”