धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका तीन ठूला दलले वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार रहेको ठहर गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रेशम पक्ष) ले सामूहिक वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले संसद्लाई बन्दी बनाएको आरोप लगाएका हुन् । प्रदेशमा विपद् आउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको प्रमुख तीन दलको आरोप छ ।

उनीहरूले सोमबार मोबाइलको टर्च लाइट बालेर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको खोजी गरेका छन् । सोमबार २ बजेको लागि आहृवान गरेको प्रदेशसभा बैठकमा सुदूरपश्चिम सरकारको तर्फबाट एकजना पनि मन्त्री सहभागी भएनन् । जसकारण प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।

कुनै पनि मन्त्री उपस्थित नभएपछि बैठक नै नबसी स्थगित भएपछि प्रतिपक्षका सांसदले प्रदेशसभा भवनको बाहिर उभिएर मोबाइलको टर्चलाइट बालेर सरकारको खोजी गरेका थिए । बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति भएको र त्यही विषयमा प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेर आहृवान गरिएको विशेष अधिवेशनमा पनि सरकार उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरू रुष्ट बनेका छन् ।

सरकारको खोजीको लागि सांकेतिक रूपमा बत्ती बालेको एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले सरकारले संसद् छलेर हिँडेको भन्दै यस विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनुभएको थियो । संसद्मा उपस्थित भएको भन्दै मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेकोमा उहाँले विरोध जनाउनुभयो ।

कांग्रेस र एमालेका एक चौथाइ बढी प्रदेशसभा सदस्यको मागअनुसार प्रदेश प्रमुखले आहृवान गरेको विशेष अधिवेशनको तेस्रो बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको थियो । बैठक सुरु भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य बनाइएको तर मन्त्री नै अनुपस्थित रहेकाले बैठक अघि बढाउन नसक्ने भन्दै अनिश्चित काललाई बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । ‘प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम ६ को उपनियम ५ ले बैठकमा मन्त्रीको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाएकाले मन्त्रीको अनुपस्थिति रहेको बैठकमा पूर्व-निर्धारित कार्यसूची बमोजिमको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिएन’, सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो ।

सभामुख भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै बैठक स्थगित गर्नुभएको छ । २० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विशेष अधिवेशनको बैठकमा सहभागी भएको भन्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापालाई बर्खास्त गर्नुुभएको थियो ।

विशेष अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि बैठकमा उपस्थित थिए । तर, मुख्यमन्त्री सोडारीले आफ्नो निर्देशनविपरीत बैठकमा सहभागी भएको भन्दै मन्त्री थापालाई बर्खास्त गर्नुभएको हो । अल्पमतमा परेपछि चालु वर्षको बजेट पारित गर्न नसक्नुभएका मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्नुभएको थियो तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै विशेष अधिवेशन बोलाएपछि उहाँको चाहना पूरा हुन सकेन । सरकारले वैकल्पिक बजेटसमेत ल्याउन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले बजेट शून्यतामा गएको छ ।

अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री सोडारीले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएपछिको एक महिनासम्म सत्ता नछाड्ने भएपछि प्रदेशमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । असार २० मा एमालेले समर्थन फिर्ता दिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर, मुख्यमन्त्री सोडारीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण गर्नुभएको छैन । व्यवस्थाअनुसार उहाँले १८ गते सरकार छोड्नुपर्ने हुन्छ ।