धनगढी । सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको निर्णयमा कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको गुनासो गरिएको छ ।

राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेको छैन । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सभाको जारी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेका छन् ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गराएर सोडारीले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई पत्राचार गरेका छन् तर प्रदेश प्रमुख नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन काठमाडौँ हिडेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको सिफारिससहितको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा थन्किएको छ ।

जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिसलाई अघि नबढाएको गुनासो गरे ।

‘राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सुदूरपश्चिममा एकखालको संकट सिर्जना भएको छ । अगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था भएकाले अध्यायदेश वा पूरक बजेट ल्याउने सरकारको सोच रहेको छ,’ रावलले भने, ‘तर प्रदेश प्रमुख ज्यूले सरकारको सिफारिसअनुसार प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभएको छैन । उहाँ अली गैर जिम्मेवार देखिनुभयो । पत्र पाउने बितिकै प्रदेश सभालाई नपठाएर काठमाडौँ हिडिदिनुभयो ।’

एमालेको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परिसकेको सरकारले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सहयोग किन नगरेको रु भन्ने जिज्ञाशामा रावलले विश्वासको मत परीक्षण नभइकन सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्न नपाइने दाबी गरे ।

एमालेसहितको तत्कालीन गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट पारित नगरेर एमालेले प्रदेशलाई अनिर्णयतको बन्द बनाउन खोजेको आरोप उनको थियो । मुख्यमन्त्री सोडारीले सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अहिले ल्याएको बजेटलाई पारित गरेर जाऔँ भन्ने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र एमाले सहमत नभएको उनले बताए ।

सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले भागबण्डा मिलाउन ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १० पुगाएको थियो तर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भएपछि भने उक्त निर्णयलाई सच्याउन सरकार तयार भएको छ । मन्त्री रावलले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरि पूरानै मन्त्रालय कायम गर्ने समझदारी भएको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।