धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नियुक्त गरिएका ५ जना मन्त्रीले मन्त्रालय पाउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिएपछि ५ जना मन्त्रीलाई मन्त्रालय पाउन समस्या भइरहेको हो। 

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने बिना विभागी ५ जना मन्त्रीलाई छिट्टै जिम्मेवारी तोकिने दाबी गर्दै आएका छन्। एकिकृत समाजवादी, नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई भागबण्डा मिलाउन आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिएको भए पनि बिना विभागीय मन्त्रीहरुले भने जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा एमालेबाट सुुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिलामन्त्री र माओवादीबाट ओमप्रकाश भाटले सामाजिक विकास मन्त्रालयको फुल जिम्मेवारी पाउँदा सँगै नियुक्त भएका ५ जना मन्त्री भने जिम्मेबारीविहिन अवस्थामा छन्। भागबण्डाको किचलोकाबिच मुख्यमन्त्री सोडारीले ५ जना बिनाविभागीयसहित ८ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

एमालेबाट तीन जना, माओवादी केन्द्रका तीन जना, एक जना एकीकृत समाजवादीका र एक जना स्वतन्त्र सांसद गरेर थप आठ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। स्वतन्त्र सांसदले भने मन्त्री खान अस्वीकार गरेका छन्। एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला, माओवादी केन्द्रका ओमबिक्रम भाटलाई सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो।

एमालेका बीरबहादुर थापा र हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी विक, एकीकृत समाजवादीका माया पन्तलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय भएको छ। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना मन्त्री छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कैलाश चौधरी र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापा यसअघि नै मन्त्री भएका हुन्। माओवादी केन्द्रमा मन्त्री सिफारिसको विषयलाई लिएर किचलो भएको थियो। पाँच जना सांसदहरुले संसदीय दलभित्र सल्लाह नगरी मन्त्री सिफारिस गरेको भन्दै तत्काल मन्त्री नियुक्त नगर्न मुख्यमन्त्री सोडारीलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका थिए। सांसदहरु खगराज भट्ट, झपट साउँद, शिवसिंह ओली, रमेश धामी र जानकी कुँवर पौडेलले संयुक्तरूपमा ध्यानाकर्षण बुझाएका थिए।