काठमाडौँ । सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति तथा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम अघि सारेको बताए। 

बजेटका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरीबी न्यूनीकरण गर्नु तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन्। 

बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनस कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणस शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासस समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवर्द्धनमा सुधार रहेका छन्।

आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन्। 

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीति निर्माण, ‘कन्ट्री रेटिङ’, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता लगायत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।