धनगढी । बझाङ–१ (१) को उपनिर्वाचनमा एमालेका दमनबहादुर भण्डारी शनिबार निर्वाचित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको गणितीय खेल झनै रोचक मोडमा पुगेको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि यस प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदको संख्या १९ थियो । कांग्रेसकै सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएपछिको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले उक्त सिट गुमायो भने एमालेले जित निकाल्दै एक सिट थप्यो । 

पछिल्लो नतिजाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने गणितीय आधारमा ठेस लागेको छ । बझाङमा जित हात पार्न सकेको भए कांग्रेसलाई नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्ने सम्भावना जीवित थियो ।

सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता पर्ने सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले सरकार गठनका लागि उन्मुक्ति (७) र राप्रपा (१) लाई आफ्नो पक्षमा समेट्न कसरत गरिरहेको थियो । तर बझाङको नतिजाले उल्टै एक सिट गुमाएपछि कांग्रेसलाई तत्काल सरकार गठनको नेतृत्व गर्ने कसरतबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइदिएको हो । ‘हाम्रा लागि निकै दुर्भाग्य भयो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निर्वतमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘यो नतिजाले प्रदेशसभाको अंकगणित थप अस्थिर हुने खालको देखियो ।’

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अब कांग्रेस १८ सहित माओवादी सभामुखसहित ११, एमाले ११, नागरिक उन्मुक्ति ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यता, हालै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीका लागि भने एमालेको जितले केही सहज अवस्था बनेको देखिन्छ ।

तर पनि बहुमत पुर्‍याउन उन्मुक्ति र राप्रपामध्ये एकलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता नै छ । अब प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग एमालेका ११, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र सांसद एक गरी २६ सांसद पुगेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति ९अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष० का दुई सांसदले सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा समर्थन दिएका थिए ।

केही समयअघि कांग्रेससँगको सहकार्यमा जोड गरिरहेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी र सत्ता गठबन्धनसँगै सहकार्यमा अडिग रहेकी अध्यक्ष श्रेष्ठबीच चर्को विवाद थियो । तर पछिल्लो समय पतिपत्नीसमेत रहेका चौधरी र श्रेष्ठबीच प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर पार्टीले लिने निर्णयका बारेमा छलफलसँगै मेलमिलापको प्रयास पनि भइरहेका छन् ।

यस्तोमा उपनिर्वाचनको नतिजापछि उन्मुक्तिले लिने निर्णयमा पनि धेरै हदसम्म प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । उन्मुक्तिका श्रेष्ठ पक्षधर सांसदले पनि समर्थन नगरेमा एक सांसद रहेको राप्रपा सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुर्‍याउन निर्णायक हुने देखिन्छ । यद्यपि राप्रपाले अहिलेसम्म सरकारमा सहभागिताबारे ठोस निर्णय गरिसकेको छैन ।