काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणाले सहकारी अनुगमनका लागि सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी समस्या र भावी रणनीति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने कामका लागि गठित सरकारी छानबिन समिति भरपर्दो नरहेको जिकिर गरिन् ।

सभापति राणाले सहकारी संस्थाहरु आफैंसँग पनि ठगीमा परेका रकम असुली गर्ने जनशक्ति नभएको र नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमाथिको उजुरी सुनुवाइमा समेत चासो नदिएको बताइन् ।

सहकारी संस्थाहरुले मान्छेको घरबारविहीन बनाएको घटनाको पनि उजुरी समितिमा आएको र त्यस्ता खालको गतिविधि हुन नदिने आफूहरुले सम्बन्धित सहकारीलाई निर्देशन दिएको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

सभापति राणाले २०७४ सालमा सहकारी जथाभावी खोल्न दिने ऐन बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या भित्रिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् ।

‘हामी कहाँ निवेदनहरु कस्तो पनि आयो भने मान्छेहरुको घर पनि, अपार्टमेण्ट पनि कोअपरेटिभहरुले खाइदिएको जस्ता समस्याहरु पनि आयो । र एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई पठायौं कि हाउजिङ सम्बन्धी पनि हेरिदिनु प¥यो भनेर । र, असुली गर्न चाहीँ एकदमै गाह्रो छ । उहाँहरुसँग कुनै ह्युमन रिसोर्स पनि छैन, पुलिस पनि छैन ।

खाली आफ्नो भरमा मात्रै त सम्भव पनि छैन । भनेपछि गभन्र्मेन्टले फर्म गरेको संयन्त्र कति सिरियसली फर्म गरेको हो त रु यो एउटा खाली सिम्बोलिक मात्रै हो कि रु साँच्ची नै यसबाट असुली नै गर्ने हो रु त्यो प्रश्न पनि छ,’ उनले भनिन् ।

सभापति राणाले २० वटाभन्दा बढी सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा पनि सो समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताइन् ।