धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । सरकार गठनको आह्वान समय घर्किँदा पनि दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले वैशाख २ गतेसम्म सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय घर्किदाँ पनि निर्णायक मानिएको नाउपाभित्रको विवाद चुलिदैं जाँदा गठन प्रक्रिया अन्यौलमा परेको हो ।

नाउपाभित्रको विवादले प्रदेश सरकारको गठनमा जोड घटाउ गरिरहँदा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको किचलोले समस्या सिर्जना गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएपछि सभामुख भीम भण्डारीले सुचना टाँस गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै, संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले दलको निर्देशन पालना नगरेकोले उनलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोकिएको पत्र प्रदेश सभामा पठाएपछि विवाद अझै बढेको छ ।

यता संसदीय दलको विधान अनुसार आफू नै संसदीय दलको नेता रहेकोले पार्टीले हटाउन नपाउने घनश्यामको दाबी छ ।अध्यक्ष रञ्जिताको तर्फबाट संसदीय दलका नेता बनेका कैलाशले भने यस बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

यसअघि पनि नाउपाको विवादले विभिन्न समस्या सिर्जना गरिरहेकोमा संसदीय अभ्यास अनुसार अघि बढ्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र नाउपाका रेशम पक्षधर नेताहरूले सभामुख भीम भण्डारीलाई भेटेर सुझाव दिएका छन् ।

नाउपाले गिरीलाई गरेको कारबाही सभामुख भण्डारीले सदर गरेपछि उनीहरूले संयुक्त रूपमा भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सभामुख भण्डारीले भने नाउपाको विवादको विषयमा प्रष्ट पारेका छन् । कानुन अनुसार समानुपातिक सांसद पठाउने र फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई हुने र गिरीको हकमा सोही अनुसार निर्णय लिएको बताए ।

तर, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएपनि सांसदले दलको नेता चयन गर्ने कुरामा आफू प्रष्ट रहेको हुँदा कानुनी सल्लाह अनुसार निर्णय लिने बताए ।

नाउपाभित्रको विवाद मिलाउन रेशम चौधरीको उपस्थितिमा धनगढीमा पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल जारी छ । चौधरीसहित सुदूरपश्चिमका ६ सांसद छलफलमा जुटेका छन् ।

दलको साझा धारणा बनाउने गरी छलफल अगाडी बढिरहेको केहि नेताले दाबी गरेपनि अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नाउपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्दा सरकार गठन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित ११, माओवादीका १०, नाउपाका ६ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । स्वतन्त्र एक सांसद पनि सत्ता गठबन्धनमै रहने देखिन्छ । यहाँ २७ सांसदबाट बहुमतको सरकार गठन हुन्छ ।