काठमाडौं। आफूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षको मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रेशम चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनेरनदिनेबारे ३० गते छलफल गर्ने भएको छ।

टीकापुर महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित चौधरीलाई आयोगले २४ फागुनमा मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रेमशले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिएको छ।

साथै अन्तरिम आदेश दिनेरनदिनेबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई ३० गते बोलाएको छ। इजलासले २४ फागुनमा गरेको निर्णय र यससम्बन्धी कागजातको सक्कल फाइल पेश गर्न समेत निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ। साथै टीकापुर घटनाबारे २ जेठ २०८० मा भएको फैसलाको मिसिल पनि हेर्ने भएको छ।