काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उनले स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न र बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । 

रिटमा सीधै रविलाई विपक्षी नबनाए पनि उनको मुद्दा रविलक्षित भएको बुझ्न गाह्रो छैन । रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभालगायत राजनीतिक दलहरुलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

सफल यसअघि पनि रविविरुद्ध रिट दर्ता गराएर चर्चामा आएका थिए । लामिछानेको नागरिकता विवाद प्रकरणमा उनले रिट दर्ता गराएर रविको सांसद, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिको पद नै गएको थियो । पछि अर्को नागरिकता बनाएर उनी ती पदमा दोहोरिएका थिए । 

शासन ऐन–२०६४ को दफा १८ मा समेत स्वार्थ बाझिएकोमा निर्णय गर्न नपाउने भनी प्रष्ट व्यवस्था दाबी गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उनले रिट निवेदनमा जाहेरी दरखास्त परेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले समेत प्रतिरक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन् । स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न र बनाउन नहुने गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गरी सो को कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गर्न उनले माग गरेका छन् ।