धनगढी । प्रचण्ड बहुमत भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक वर्ष अनुगमन र निरीक्षणमै बितेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको दर्जनौं पटकको काठमाडौं भ्रमणबाहेक देखिने काम खासै भएन।

५३ जनाको प्रदेशसभामा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको चार दलको गठबन्धनको सरकार छ। जसमा कांग्रेसको १९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १० (सभामुखसहित), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको ४ गरी ४० जनाको प्रचण्ड बहुमत छ। यो भनेको दुईतिहाइभन्दा बढी हो। यस्तो बहुमत भएको सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले १० महिनाको अवधिमा २२ पटक राजधानीको भ्रमण गर्दा उनकै क्याबिनेटका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले उनलाई उछिन्दै २३ पटक काठमाडौंको भ्रमण गरेका थिए। 

सोही क्याबिनेटका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले १५ पटक संघीय राजधानीको भ्रमण गर्दा २०८० जेठमा मात्रै नियुक्त भएका सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामीले ७र७ पटक संघीय राजधानीको भ्रमण गरेका छन्। 

साउनमा मन्त्री भएका आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्टले ६ पटक काठमाडौंको भ्रमण गर्दा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरी पाँचपटक संघीय राजधानी पुगे। मन्त्री भएको ८ महिनामा प्रदेशका कृषिमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशको तीनपटक भ्रमण गर्दा सुदूरपश्चिमको पहाडी ७ जिल्लाको एकपटक पनि भ्रमण गरेनन्।

‘प्रदेश सरकार देशाटनमा लागेको छ। विकास निर्माण र प्रदेशको समृद्धिमा ध्यान दिएको छैन’, प्रदेशसभा सदस्य डा। तारादत्त जोशीले भने, ‘पहिलो कार्यकालको सरकारभन्दा पनि धेरै पछाडि छ, अहिलेको सरकार।’

प्रदेश मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूले एक वर्षमा गरेको उपलब्धि ५० पेजको पुस्तक नै सार्वजनिक गरेका छन्। तर, त्यो पुस्तकमा प्रदेशको समृद्धिको कुनै योजना छैन। यसअघिको प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका नौवटा प्रदेश गौरवका योजना अलपत्र छन्। उनले सार्वजनिक गरेका पुस्तकमा प्रदेश गौरवका योजनाबारे उल्लेख नै गरिएको छैन।

‘प्रदेश गौरवका योजनासहित विकास निर्माणका योजनाहरूको नियमित अनुगमन गरी तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ’, मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका उपलब्धि पुस्तिकामा उल्लेख छ।

एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि २०७९ साल माघ २७ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनले मुख्यमन्त्री भएका दिन आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाह र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि गठबन्धनको किचलोका कारण उनले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा झपट साउद र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा रमेशसिंह धामीलाई नियुक्त गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनभित्रै रहे पनि भागबन्डा नमिलेको भन्दै सरकारमा सामेल नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट २०८० साउनमा मात्रै भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी नियुक्त भएका थिए।

मुख्यमन्त्री भएको ६ महिना सरकार विस्तारमै गुमाएका मुख्यमन्त्री शाहले खासै काम गर्न नसकेको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि विरोध सुरु हुन थालेको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णायक निर्णय गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकार कुहिरोको कागजस्तै भएको छ। कुहिरोको कागलाई गन्तव्य कता हो भन्ने थाहा हुँदैन। तर, पनि उडिरहन्छ। अहिलेको प्रदेश सरकार त्यस्तै भएको छ’, भाटले भने, ‘गठबन्धनबारे निर्णायक छलफलको आवश्यकता महसुस भएको छ।’

उनले माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादी संसदीय दलका नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीबारे साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने सल्लाह भएको बताए। ‘गठबन्धनभित्रका तीन दलले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने सल्लाह भएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता काठमाडौं गएका छन्। आउनेबित्तिकै बैठक बसेर सरकार बारे साझा धारणा बाहिर ल्याउने छौं’, उनले भने।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको एक वर्षको प्रगतिमा सत्ता गठबन्धनकै घटक दलको चित्त बुझेको छैन। ‘सरकारको प्रगति विवरणमा संघ सरकारसँग सहकार्य र समन्वयका कुरा मात्रै उल्लेख गरिएका छन्। प्रदेशको राजधानीको टुंगो छैन। बिजनेस नपाएर संसद कामविहीन भएको छ। केही संशोधन विधेयकबाहेक सरकारले नयाँ विधेयक उत्पादन गर्न सकेको छैन। कांग्रेसले पेलेर लगिरहेको छ’, प्रदेशसभा सदस्य भाटले भने।

प्रदेश सरकारले एक वर्षका अवधिमा दुइटा विधेयकका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको, ५ वटा संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको, २ वटा नियमावली र ८ वटा कार्यविधि निर्माण भएको विषयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा देखाएको छ। तर, प्रदेशसभा सरकारले विधेयक ल्याउन नसकेको भन्दै लामो समय कामविहीन बनेको छ।  प्रदेशसभाको अधिवेशन चलेको दिन पनि आधा घण्टाभन्दा बढी चल्न सकेको छैन। ‘प्रदेश सरकारले एकसे एक विधेयक ल्याउने हो। त्यसमा घनिभूत छलफल चलाउन पाए पो संसद व्यस्त रहन्छ। सरकारले विधेयक नै ल्याउन सकेको छैन। के गरी संसद् चलाउनु रु’, सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने।

प्रदेश सरकारले विकास कोषमार्फत ५० वटा सहकारीलाई २४ करोड ८९ लाख ऋण प्रवाह गरी १२ सय ८७ जनालाई स्वरोजगार बनाएको र स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षकोभन्दा यस आर्थिक वर्षमा रकम बढाएको  पनि प्रगति प्रतिवेदनमा समेटेको छ। 

प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा देखिने कुराभन्दा पनि सैद्धान्तिक विषयलाई आफ्नो प्रगति मानेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ उसले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममार्फत विभिन्न क्रियाकलाप गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएको दाबी गरेको छ। 

तर, पहिलाको उत्पादकत्व कति थियो, यसपालि कति बढ्यो भन्ने तथ्यांक प्रगतिमा समेटेको छैन। पूर्वाधारमा सरकारले साना योजना छनोटको प्रक्रिया रोक्ने कार्यलाई मुख्य प्रगति मानेको छ। स्थानीय तहको केन्द्रलाई राजमार्गसँग जोड्ने सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नती गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख भए पनि कुन पालिकाको कुन सडक बन्यो भन्ने उल्लेख छैन।

धनगढीलाई आधुनिक सहर बनाउने काम अगाडि बढेको र अरू ८ जिल्लाका प्रमुख सहरलाई पनि आधुनिक सहर बनाउने विषय अगाडि बढाइने भनिए पनि कुन सहरलाई कहिलेदेखि अगाडि बढाउने भन्ने प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन। 

सामाजिक विकासतर्फ प्रदेश सरकारले खेलाडीलाई दिएको सम्मान रकम प्रमुख प्रगति मानेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको शय्या बढाउने निर्णय यसअघिकै सरकारका पालामा भए पनि त्यसमा दरबन्दी तोकिएको छैन। तर, अस्पतालमा सिटिस्क्यान, टेलिमेडिसिन सेवा र एमआरआई सेवा विस्तार गरिएको प्रगतिमा उल्लेख छ। 

ऊर्जातर्फ शून्य काम गरेको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्रगतिमा समेट्नुपर्ने पश्चिम सेती, एसआर–६ र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विषय आफ्नो प्रगतिमा उल्लेख गरेको छ। उसले प्रदेशमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको, लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रक्रिया अगाडि बढेको लगायतका विषय उल्लेख गरेको छ। 

प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, बेतन कर्णालीजस्ता योजनाका अनुगमन निरीक्षणलाई पनि वार्षिक प्रगतिमा देखाएको छ। इजरायल घटनाका मृतक परिवारलाई २ लाख दिएको, जाजरकोटको भूकम्पमा सहयोग गरेको, विकास साझेदारहरूसँग समन्वय, सहकार्य र बैठकहरू गरेको विषय पनि प्रदेश सरकारको प्रगतिमा परेका छन्। ‘समग्रमा प्रदेश सरकारको काम कारवाही हेर्ने हो भने यो सरकार असफल सरकार हो। यसबाट जनताका आकांक्षा पूरा हुँदैनन्। यो सरकार भ्रमण गरेर मोजमस्तीमा उत्रिएको छ’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने। अन्नपूर्ण पोष्टबाट