धनगढी । ‘टीकापुर घटना’को जगमा बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो पहिलो अधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । पार्टीको प्रथम अधिवेशन यही २६ देखि २८ पुससम्म टीकापुरमा हुँदै छ । अधिवेशनले पार्टीको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने बताइएको छ । अधिवेशनको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको उक्त पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले पहिलो महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक बनाउने गरी तयारी अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । महाधिवेशनमा पार्टी संगठन रहेको देशभरका ५२ वटा जिल्लाबाट आठ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने उनले बताए । चौधरीका अनुसार महाधिवेशनले ३९ जना पदाधिकारीसहित दुई सय ४६ जनाको केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ । 

महाधिवेशनबाट चयन हुनेभन्दा बढी संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने तयारी रहेको नाउपाले जनाएको छ । धनगढीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संरक्षक चौधरीले अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित दुई सय ४६ जनाको केन्द्रीय समिति महाधिवेशनले चयन गर्ने र दुई सय ५५ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिने जानकारी दिए । अधिवेशनबाट अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै दोहोर्‍याउने तयारी छ । संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रहेकी श्रेष्ठ रेशमकी पत्नी हुन् ।

महाधिवेशनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको संरक्षक चौधरीले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू आउने तय भइसकेको उनको भनाइ छ । भारतीय जनता पार्टीका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुने बताइएको छ ।

टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई आजीवन काराबास सजाय भोगिरहेका रेशमको योजनामा उनकी श्रीमती रञ्जिताको अध्यक्षतामा ०७८ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो । सोही वर्ष फागुनमा आधिकारिकता नाउपाले साढे दुई महिनापछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीका १३ मध्ये चारवटा पालिका जित्दै थारूबहुल क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति देखायो । 

०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा थारू समुदायको ‘अधिकार प्राप्ति’लाई मुख्य एजेन्डा बनाएको नागरिक उन्मुक्तिले प्रतिनिधिसभाका तीन र प्रदेश सभाका सात सिट जित्न सफल भयो । त्यसअघि ०७४ को चुनावमा फरार अवस्थामै रेशम कैलाली– १ बाट निर्वाचित भएका थिए । जुन क्षेत्रबाट गत चुनावमा उनकी पत्नी रञ्जिताले जित हासिल गरिन् ।

संविधान जारी हुनुअघि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो । उक्त घटनापछि फरार रहेका रेशमलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला भएको थियो, तर केही महिनाअघि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि उनी रिहा भएका थिए । टीकापुर घटना अन्य कैदी पनि कैद मिनाहा भएर जेलमुक्त भइसकेका छन् । रेमशलाई माफी दिने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा अहिले विचाराधीन छ । नागरिक उन्मुक्तिमाथि जातिकेन्द्रित राजनीति गरेको आरोप भने लाग्ने गरेको छ ।