धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एक वर्ष एउटा पनि कानुन नबनाई बितेको छ । सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी ऐन र प्रदेशको आर्थिक ऐनको भाषागत संशोधन मात्रै गरेर सभाले एक वर्ष गुजारेको हो ।

एक वर्षमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सदस्य र सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा तलब–भत्तामा आठ करोड २७ लाख १० हजार खर्चको भएको छ।

सभामुख, उपसभामुख चयन गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेजस्ता नियमित काममै संसद् अल्झियो। ‘बिजनेस’ नभएपछि सदनका बैठक प्रायः चलेनन् । जसका कारण जनसरोकारका मुद्दामा पनि प्रदेश सभा कमजोर देखियो। ‘नयाँ विधेयक दर्ता भएनन्। अहिले पनि सदनमा विधेयक छैनन्,’ प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले भने।

नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले गत वर्ष १५ पुसमा शपथ लिएका थिए भने १८ पुसमा अधिवेशन सुरु भएको थियो ।सुरुको समयमा सरकार गठनको खिचातानीले सदनले विधेयक पाउन सकेन । सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन सकेको छैन ।

सरकारले सदनलाई लामो समयसम्म कामविहीन बनाएको भन्दै प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने थलो सरकारको अकर्मण्यताका कारण नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने तथा विश्वासको मत दिनेमा मात्र केन्द्रित भएको बताए ।

 ‘एउटै नयाँ कानुन बनेन । विगतमा बनेका कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर भएको छैन,’ पाठकले भने, ‘सदनमा कानुन बनाउने र जनताका आवाज उठाउने काम सरकारले बन्देज गरिदिएको छ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।