धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल र कार्यपालिका सदस्यबिच विवाद चर्किंदै गएको छ । उपमहानगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० लाई लिएर विवाद चर्किएको हो ।

नगर प्रमुख हमाल कार्यविधि जसरी पनि लागु गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने बहुसङ्ख्यक कार्यपालिका सदस्य कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नगर प्रमुखको निर्णयबाट असन्तुष्ट सदस्यले कार्यविधि चोर बाटो अपनाइ प्रक्रियाविपरीत आएको जिकिर गरेका छन् ।  नगर प्रमुख हमालको एकल निर्णयबाट अवैधानिक तरिकाले कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएको आरोप सदस्यहरूको छ । जग्गा प्लटिङ गर्दा बाटोको चौडाइ १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्थाले उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । नगर प्रमुख र वडाध्यक्ष एक अर्काबिच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । जग्गा व्यवसायीबाट प्रभावित भएर वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यविधिको विरुद्ध गरेको भनाइ नगर प्रमुख हमालको छ ।  तर वडाध्यक्षले भने नगर प्रमुखले चोर बाटोबाट कार्यविधि ल्याएको आरोप लगाएका छन् । कानुन मिचेर कार्यविधि ल्याएको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष बुद्धि खड्काले बताए । 

कार्यपालिका सदस्यबिच छलफल नै नगरी नगर प्रमुखको एकल निर्णयबाट कार्यविधि प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको जिकिर गरे । “बाटोको चौडाइ १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था नराम्रो होइन,” अध्यक्ष खड्काले भने, “तर कार्यविधि ल्याउने प्रक्रिया नै गलत भयो ।” 

मङ्सिर २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा जग्गा प्लटिङ कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । २९ जना कार्यपालिका सदस्यको हातमा कार्यविधि नपुग्दै पास गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु गैरकानुनी रहेको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले बताए ।  

नगर प्रमुखको यो निर्णयले अब लालपुर्जा नबन्ने र ऐलानीमा बसेका नगरवासी सुकुमवासी बन्ने अवस्था आएको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए । प्रमुख हमालले भने कार्यपालिका बैठकमा कसैले पनि कार्यविधिप्रति असहमति नजनाएको जानकारी दिए । उनले जग्गा ब्यबसायीहरुको उक्साहटमा कार्यपालिका सदस्यहरुले विरोध गरीरहेको आरोप लगाए । 

सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो

यसैबिच धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० विरुद्ध सर्वोच्च अदालत काठमाडौँमा रिट परेको छ ।  कैलाली जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

सो कार्यविधिविरुद्ध धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको बताइएको छ । नगर प्रमुखको एकलौटी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १९ वटै वडाध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्यले कार्यविधि खारेजीको माग गरेका छन् ।  

जग्गा व्यवसायीलगायत धनगढीवासीलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने किसिमले कार्यविधि आएकाले खारेजीको मागसहित रिट दिएको अवस्थीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।