काठमाडौँ । ठूला र पुराना राजनीतिक दलको भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वा०ले सचिवालय ठूलो बनाउने भएको छ। ५७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको रास्वपाले २१ सदस्यीय सचिवालय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। 

महोत्तरीको जलेश्वरमा मंसिर ११–१३ मा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले उपसभापति १, सहमहामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २,  सहप्रवक्ता ३ थपेको छ। 

त्यसबाहेक अन्य केही नेतालाई सचिवालयमा ल्याउन लागेको छ। तर, कुनकुन पद थप गर्ने भनेर खुलेको छैन। 

रास्वपाका वरिष्ठ उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले केन्द्रीय समिति थप गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए।

‘सचिवालय मोडालिटीमा गइसकेका छौँ,’ अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्यसम्पादनको काम त्यसले गर्छ। अब केन्द्रीय समिति पनि थप गरेर १२१ सदस्यीय बनाउँछौं।’

तर, विधान संशोधन र संख्या थपबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ।

उनका अनुसार, अहिले विधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ। ‘विधान संशोधनमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ,’ अर्यालले थपे। 

पुराना दलभन्दा ठूलो संरचना

पुराना दलको संरचना र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएर बेग्लै बन्ने घोषणासहित गठन भएको रास्वपाको सचिवालय अझै विस्तार गरिए प्रमुख तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको भन्दा ठूलो हुनेछ।

जस्तो कि कांग्रेसका डेढ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छन् भने एमालेका तीन सय र माओवादी केन्द्रका पनि सोही आकारको केन्द्रीय समिति छ।

अहिले एमालेमा अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ६ गरी १७ सदस्यीय सचिवालय छ। एकजना सचिव निलम्बित छन्। 

यस्तै कांग्रेसको १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ, जसमा सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ८ गरी १३ सदस्यीय पदाधिकारी छन्। 

यसैगरी, संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको तीन सयभन्दा बढीको केन्द्रीय समिति छ। पदाधिकारी उसले २२ जना छन्। 

१८ पदाधिकारीबाट माओवादीले केही महिनाअघि मात्र थपेर २२ पुर्‍याएको हो। धेरै केन्द्रीय सदस्य भएकाले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सचिवालय बनाउने अभ्यास भइरहेको छ। 

असन्तुष्ट नेता समेट्ने
जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट केही नेतालाई पदाधिकारीमा ल्याउने विषयप्रति केही नेता असन्तुष्ट छन्।

रास्वपा गठनदेखि सभापति रवि लामिछानेलाई संगठन निर्माणमा सहयोग गरेका गणेश कार्की, सोविता गौतमलगायत नेता पदाधिकारीमा समेटिएनन्।

लिखितरूपमा असन्तुष्टि नजनाए पनि उनीहरूले सचिवालय छनोटको मापदण्ड के हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न केही नेतालाई सचिवालयमा समेट्न संख्या बढाइएको नेताहरू बताउँछन्।