धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण व्यवसायीको हित हुने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्काका लागि कबुल रकमको पूरै कर रकम र कबोल रकमको २० प्रतिशतमात्र अग्रिम दाखिला गरे पुग्ने भएको छ ।

यसअघि कबुल रकममा लाग्ने पूरै कर रकम र कबोल रकमको ५० प्रतिशत दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बाँकी ५० प्रतिशत कबोल रकमबापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिभरको जमानत लिई दोस्रो किस्ताको कबोल रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तो व्यवस्था हुँदा केही नदीहरुमा ठेक्का नभएको, आर्थिक मन्दीमा निर्माण व्यवसायीलाई थप समस्या भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८० प्रतिशत कबुल रकमवापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिभरका लागि मान्य हुने गरी निर्णय गरेको हो ।

संशोधनअनुसार ८० प्रतिशतमध्ये ४० प्रतिशत फागुन मसान्तभित्र र अन्तिम ४० प्रतिशत जेठ मसान्तभित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिको दोस्रो वा तेस्रो किस्ता दाखिला नभए जमानतबाट असुल गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।