धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदले ऐन विपरीत १६ लाख ६ हजार रुपैयाँको भत्ता बुझेका छन्। उनीहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं जाँदा र आउँदाको दैनिक भ्रमण भत्ता, हवाई टिकट र फुटकर खर्च शीर्षकबाट ३९ जना सांसदले १६ लाख ६ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन्।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेशसभाको कामका सिलसिलामा गएका बेला सांसदहरूले भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयका अनुसार टिकट खर्च र फुटकर खर्च दिने व्यवस्था छैन। तर प्रदेशसभा गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा मात्र पदाधिकारी र सांसदहरूकै सेवासुविधाबापत झन्डै ८ करोड खर्च भएको छ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ८ महिनामा प्रदेशसभाले तीनवटा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र पारित गरेको अभिलेख छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० सो अवधिसम्म सुदूरपश्चिम संसद्ले बनाएका कानुन हुन्।

प्रदेशसभाबाट नियमित काम नभए पनि खर्चको भार भने बढेको सुदुरपश्चिम बासीले गुनासो गरेका छन्। ऐन कानुन निर्माण गर्नेभन्दा सुविधामा बढी केन्द्रित हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ। उनीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ९ महिनासम्म पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभुति हुन नसकेको बताएका छन् ।

झन् सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधाबाहेक प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरूका लागि हरेक महिना करिब एक करोड खर्च भइरहेको छ। सांसदहरू अझै सेवासुविधा बढाउनेमा अग्रसर देखिएका छन्। जनप्रतिनिधिका लागि पुसदेखि असारसम्म ५ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमा भदौ र असोज महिनाको बाँकी नै छ।

सदनको मुख्य काम जनताको कुरालाई सरकार सम्म पुर्याउने र सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भएपनी त्यसो हुन नसकेको पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बताए । सरकारको बेवास्ताले सदन आफ्नो मूल कामबाट विमुख भएकोे बताए। 

उनले सदन पनी नियमित नचल्दा जनजीविकाका विषय उठाउन नपाएको र मुख्य काम कानुन बनाउने हो, तर सदन चलाउन सरकार अनिच्छुक हुँदा सदन यो कामबाट विमुख भएको उनले बताएका छन् । सदनलाई बिजनेस नदिएकोमा सांसदहरू पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।सभामुख, उपसभामुख चयन, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र बजेटमाथिको छलफल तथा पारित गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बैठक बसेको छ।